खोऱ्यातील पाणी हे निवडणुकीचे होकायंत्र, नदी-नाले ओढ्यातून वाहते राजकारण

नद्या, नाले, ओढ्यांतून राजकारण वाहत असते. त्यामुळे औद्योगिक, कृषी, समाजजीवन आणि राजकारणावर नद्यांचा प्रभाव पडतो. राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी नद्यांशी जुळवून घेतले.

प्रा. डॉ. प्रकाश पवार

नद्या, नाले, ओढ्यांतून राजकारण वाहत असते. त्यामुळे औद्योगिक, कृषी, समाजजीवन आणि राजकारणावर नद्यांचा प्रभाव पडतो. राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी नद्यांशी जुळवून घेतले. काँग्रेस व भाजपला या गोष्टीची सांगड घालण्यात यश मिळालेले दिसते. म्हणून सागरमाला मोहीम एनडीएने राबविली. ‘नील अर्थव्यवस्था’ असे त्याचे वर्णन केले जाते. या घटकाचा निवडणूक राजकारणावर विलक्षण परिणाम होतो. २०१७ मध्ये नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये अहमदाबाद-साबरमती अशी ‘सी बोट रॅली’ काढली होती. गुजरात विधानसभा निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला होता. याआधी राजीव गांधी यांनी १९८६ साली वाराणसी येथे ‘गंगा कृती प्लान’ सुरू केला होता.
आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यात चार लोकसभा मतदारसंघ आहेत (लखीमपूर, जोरहाट, डिब्रुगढ, कालियाबोर). ब्रह्मपुत्रा नदी जमिनीवरील माती वाहून नेते. त्यामुळे जमिनीचे खनन होते. येथे भाजपने नदीपात्रात कामे केली. त्यामुळे भाजपला आसाममध्ये शेतकरीवर्गाचा पाठिंबा मिळतो. नागरिकत्व विधेयकामुळे भाजपला तोटा होतो; परंतु तो तोटा ब्रह्मपुत्रा खोरे भरून काढते, असे दिसते.

महाराष्ट्रात राज्य जल परिषदेची स्थापना झाली (२००५); परंतु जवळपास दहा वर्षे जल परिषद झाली नाही (२००५-२०१४). २०१५ मध्ये जल परिषद भाजपने घेतली. त्यांनी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी या खोऱ्यांमध्ये पाणी प्रश्नांवर राजकारण घडविले. खोºयांतील पाणी वळते तसे राजकारणाची दिशा बदलते. या क्षेत्रात भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांच्या मोठ्या उलाढाली सुरू आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीची ही एक लक्षवेधक कथा ठरते.
२०१४ पासून ते सतराव्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पायाभूत क्षेत्राचा विस्तार हा सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा मुद्दा कायम राहिला. नितीन गडकरींचे मंत्रालय खासगी व सार्वजनिक चर्चाविश्वात लोकप्रिय झाले. या क्षेत्रातील कामगिरीमुळे चार मुद्दे उभे राहिले. १) निधीची उभारणी करण्याची पद्धत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हायब्रीड, बीओटी, टोल अशा तीन पद्धतीने या क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी उभारला गेला. या निधीची उभारणी खासगीकरणाशी संबंधित आहे. या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. २) रस्ते आणि महामार्गांचा विकास, बंदरांची बांधणी, जलसंपदा, गंगा शुद्धीकरण अशा पायाभूत विविध क्षेत्रांत एनडीएने कामे सुरू केली. महामार्गांच्या कामासाठी ७५० अब्ज रुपये लागतील. ४० टक्के प्रकल्प हायब्रीड पद्धतीने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच बीओटी पद्धतीने प्रकल्पांची कामे सुरू केली. १०० अब्ज रुपये टोलमधून उभे करण्याचे एनडीएचे धोरण आहे. म्हणजेच खासगीकरण हे पायाभूत क्षेत्राचे मुख्य धोरण होते. ३) ७०० अब्ज रुपये किंमतीचे भूसंपादन केले गेले. मात्र, भूसंपादनाचा कायदा रद्द ठरला. म्हणजेच खासगीकरण आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष उभा राहिला. यामुळे भाजपला शेवटी शेतीविषयक धोरणात डागडुजी करावी लागली. ४) १११ जलमार्ग बांधणीचा निर्णय घेतला. एनडीएच्या काळात ३५ जलमार्गांचे काम सुरू झाले. ३५ पैकी १० जलमार्गांची आखणी झाली आहे. पूर्व आणि पश्चिमेकडील नद्यांवर २७ बंदरांच्या उभारणीला मान्यता मिळाली. ठाणे, विरार पट्ट्यात ४० छोटी बंदरे उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गंगा नदीवर सात व ब्रह्मपुत्रा नदीवर ६५ बंदरांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला. नितीन गडकरी यांचा असा दावा आहे की, ४५० ते ५०० बंदरांची उभारणी एनडीएच्या काळात होईल. या क्षेत्रातील कामगिरी हा भाजपच्या नवउदारमतवादी विचारांच्या प्रचाराचा भाग आहे, तर विरोधी पक्षांनी नवउदारमतवादी नील अर्थव्यवस्थेबद्दल तीव्र मतभिन्नता व्यक्त केली नाही.

राजकारणावर गंगा नदीचा प्रभाव सतत दिसतो. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्षाने लक्ष केंद्रित केले. प्रियांका गांधी यांनी गंगेतून प्रचार सुरू केला. त्यांनी गंगेची अस्मिता रेखीव केली. गंगा प्रामाणिकपणाचे प्रतीक आहे. गंगा-यमुना संस्कृतीचे चिन्ह आहे, अशी प्रियांका गांधींनी गंगेची ओळख नव्या संदर्भात मांडली. गंगा भेदभाव करीत नाही. गंगा उत्तर प्रदेशाचा आश्रय आहे. अशा गंगेच्या मदतीने काँग्रेस घरोघरी येईल, अशी प्रियांका गांधींची भूमिका होती. राजकारणाचा हा सांस्कृतिक धागा आहे. गंगेचा समाजावर व लोकसभा मतदारसंघावर परिणाम होतो. गंगेच्या खोºयात ८० लोकसभा मतदारसंघ आहेत. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ५६ मतदारसंघ भाजपने जिंंकले होते. पश्चिम बंगाल वगळता गंगेच्या खोºयात भाजपचे वर्चस्व आहे. कारण गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल अशा पाच राज्यांतून वाहते. उत्तराखंडातील तीन लोकसभेच्या जागा गंगेच्या खोºयात आहेत. त्या तीन जागांवर भाजपचे नियंत्रण होते. उत्तर प्रदेशात ३५ लोकसभेच्या जागा गंगेच्या खोºयात आहेत. या सर्व जागांवर भाजपचा प्रभाव आहे. गंगा विविध सामाजिक समूह, शेतकरी, औद्योगिक क्षेत्रे, सेवा क्षेत्र, संस्कृती यांना एकत्र जोडते. या अर्थाने गंगेचे राजकारण विविध हितसंबंधांचा समझोता आहे. त्यामुळे भाजपची ‘नील अर्थव्यवस्था’ ही एक राजकीय विचारप्रणाली आहे. तसेच काँग्रेस पक्षाने त्याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. यामुळे गंगेच्या पाण्यातून सत्ता वाहते, असे दिसते.


(लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत )