जलसंचय हेच जलशक्तीचे उद्दिष्ट!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०२४-२५ पर्यंत देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी स्वत:ला वचनबद्ध केले.

- गजेंद्रसिंग शेखावत
(केंद्रीय जलशक्ती मंत्री)

२०१९ चे नोबेल पारितोषिक विजेते सुधारणावादी अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी आणि स्थूल अर्थशास्त्र या विषयात नोबेल पारितोषिक पटकावलेले परंपरावादी अर्थशास्त्रज्ञ रॉबर्ट लुकास या दोघांमध्ये देशाचे दारिद्र्य कशाने कमी होईल, या विषयावर प्रदीर्घ वादविवाद झाले. परंपरावादी अर्थशास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की, ज्या देशात वेगाने वाढ आणि विकास निदर्शनास आला आहे तेथे दारिद्र्यदेखील झपाट्याने कमी झाले आहे. म्हणूनच ते म्हणतात की, वेगाने होणारा विकास हा देशातील गरिबी दूर करतो, तर विकासात्मक अर्थशास्त्रज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, लहानलहान नमुन्यांवर काम, विविध प्रयोग केल्याने लोकांचा आर्थिक हेतू समजून घ्यायला मदत होईल, तसेच सरकारला कृती करणे सोपे जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०२४-२५ पर्यंत देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी स्वत:ला वचनबद्ध केले. आधीच्या कार्यकाळातील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे विश्वास आणि प्रामाणिकपणाच्या इंद्रधनुवर स्वार होणारे हे सरकार त्यांच्या धडाडीने पुढे आले असून ते मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यापासून मागे हटत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या विविध पैलूंचे त्वरित निराकरण आणि मुख्य पुनर्वितरण आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन, आम्ही १०० लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आंतर-मंत्री स्तरावरील कृती दलाची नेमणूक केली.

सरकारच्या कामगिरींची यादी खूप मोठी आहे आणि वाचकांना ते प्रत्येक समजून घ्यायला खूप वेळ लागेल. विविध मुद्दे समजावून सांगण्याआधी मला संभवत: हे सांगायला आवडेल की, कलम ३७० अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला मिळणाऱ्या विशेष तरतुदी रद्द करणे आणि घटनेतील ३५ अ कलम रद्द करणे ही स्वातंत्र्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारची मोठी कामगिरी आहे. काश्मीरपेक्षा या देशात कुठचाच मुद्दा अधिक भावनिक नाही आणि म्हणूनच हे कलम रद्द केल्याने भारतातील पुढील अनेक पिढ्या सरकारचे आभार मानतील. आता, आपण पुन्हा सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या योजनांकडे लक्ष वळवूया. १.१२ कोटी घरांच्या मागणीपैकी ९३ लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी २८ लाख घरांचा ताबा देण्यात आला असून ५६ लाख घरांचे बांधकाम सुरू आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मुख्य सुकाणू असलेल्या रेल्वेकडे सरकारने प्रामुख्याने लक्ष दिले आहे, ज्यामुळे २०३० पर्यंत या क्षेत्रात ५० लाख कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. सरकारच्या विषयसूचीमध्ये आरोग्याला महत्त्वाचे स्थान होते म्हणूनच, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत यादीतील २० हजार ७५७ रुग्णालयांमध्ये ६४ लाख २६ हजार २३८ लाभार्थी उपचारासाठी दाखल झाले. आरोग्यासोबतच महिला सक्षमीकरणावर सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले. असुरक्षित विवाहित मुस्लीम महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करत तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द केली. वेतन कायदा २०१९ मुळे महिलांच्या वेतनातील असमानता दूर झाली. भारत वाघांसाठी सर्वात सुरक्षित अधिवास बनला आहे, ही सरकारच्या प्रयत्नांची-दूरदृष्टीची साक्ष आहे.

एमएसएमई आणि स्टार्टअप हे देशाच्या भविष्यातील विकासाचे चालक आहेत. २५ कोटींहून अधिक उलाढाल असणाºया स्टार्टअप्सला तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात आली आहे. एंजेल कर रद्द केल्यास स्टार्टअप्समध्ये आणखी गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान-किसान योजनेंतर्गत आतापर्यंत अंदाजे ७.३३ कोटी शेतकºयांना ३४ हजार ८७३ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. ६० वर्षे वयाचे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही दरमहा किमान तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतनाची खात्री देण्यात आली.

जलसुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २०२४ पर्यंत सर्व घरांना पिण्याचे पाणी पुरविले जाईल. जलजीवन अभियानातून पाणीपुरवठा, संवर्धन आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे एकीकृत व्यवस्थापन केले आहे. जलशक्ती अभियानांतर्गत ३.५६ लाख जलसंवर्धनाचे उपाय, १.२३ लाख जलसंचय विकास प्रकल्प आणि १.५ लाख एकर पर्जन्य जलसाठवण उपायांनी या सरकारचे हेतू स्पष्ट केले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाच्या भव्य यशानंतर जलजीवन अभियान ही या सरकारची पुढील मोठी कामगिरी असेल. १७ राफेल, आठ अपाचे, आयएनएस खांदेरी पाणबुडी आणि नीलगिरी युद्धनौकेच्या समावेशामुळे संरक्षण शस्त्रसाठा आणि सज्जतेला मोठी चालना मिळेल. यूएपीए कायदा, एनआयए कायद्याने भारताची अंतर्गत सुरक्षाही मजबूत केली गेली.

पंतप्रधानांच्या कचरा उचलण्याच्या व्हिडीओमुळे प्रत्येक भारतीयाला भोवतालच्या परिस्थितीविषयी जागरूक राहण्याची जाणीव निर्माण करून दिली; त्यांना मिळालेल्या ‘ग्लोबल गोलकीपर’ पुरस्काराने एसडीजीमध्ये भारताच्या बांधिलकीची पुष्टी केली. ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमाने दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांना मैत्रीच्या नात्याने एकत्र आणले. मम्लापुरम येथे भारत-चीनमधील अनौपचारिक चर्चेमुळे सहकार्याची नवी पहाट झाली. जोमाने प्रयत्न केल्यामुळे सरकार पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करत आहे. ही गती पुढील साडेचार वर्षे अशीच राहिली तर निश्चित कालावधीपूर्वीच भारत हा टप्पा गाठेल यात शंका नाही.