राजकीय पक्षांच्या मूल्यांकनाची यंत्रणा हवी

राज्य करण्याच्या सर्व प्रकारच्या व्यवस्थेत लोकशाही प्रणाली ही सर्वोत्कृष्ट समजली जाते; पण विन्स्टन चर्चिल यांचे मत याच्याविरुद्ध होते.

- डॉ. एस. एस. मंठा

ज्या मूल्यांवर एखादे राष्ट्र उभे असते आणि कारभार चालवीत असते, त्याच आधारावर ते राष्ट्र ओळखले जाते. राज्य करण्याच्या सर्व प्रकारच्या व्यवस्थेत लोकशाही प्रणाली ही सर्वोत्कृष्ट समजली जाते; पण विन्स्टन चर्चिल यांचे मत याच्याविरुद्ध होते. ते म्हणत, ‘आजवर ज्या राज्यव्यवस्थांचा वापर करण्यात आला त्यात लोकशाही व्यवस्था ही सर्वांत वाईट आहे!’ लोकशाही व्यवस्थेत ती कधी लोकानुनायी किंवा प्रातिनिधिक वाटते, कधी उदारमतवादी किंवा कठोर वाटते, कधी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कारभार करणारी वाटते, कधी पक्ष आधारित किंवा प्रतिक्रियावादी वाटते, कधी जबाबदार किंवा सतत संकटाने वेढलेली वाटते तर कधी प्रभावी किंवा उणिवा असलेली वाटते- म्हणजे तुम्ही तिच्याकडे ज्या दृष्टीने पाहाल तशी ती दिसते! तुम्हाला तुमच्या नागरी हक्कांवर बंधने असलेली किंवा पाकिस्तानातील अधिकार लाभलेली हायब्रिड लोकशाहीसुद्धा असू शकते. पण लोकशाही संकल्पना तशी चांगली असते; कारण तुमच्यावर राज्य कुणी करायचे याची निवड लोक करू शकतात!

याउलट अन्य तºहेच्या राजवटी जसे- राजेशाही, लष्करशाही, हुकूमशाही इ.इ. या काही लोकांवर अवलंबून असतात. लोकशाहीत तुम्ही केलेल्या मतदानाला अधिकृतता प्राप्त होत असते. राजेशाहीपेक्षा लोकांना स्वत: निवडून दिलेल्या लोकशाही सरकारचे अधिक आकर्षण असते. लोकशाहीत भ्रष्टाचारावर विरोधकांचे लक्ष असल्याने तो नियंत्रणात ठेवता येतो. लोकशाही राष्ट्र युद्धखोर नसते. कारण लोकांना युद्धे आवडत नाहीत म्हणून ते त्यामागे उभे राहण्याची शक्यता नसते. तरीपण लोकशाहीत सगळेकाही चांगले असते असे म्हणता येणार नाही.

लोकशाहीत दूरदृष्टीचा विचार कमी पाहायला मिळतो. कारण पुन्हा सत्तेत येऊ की नाही याची धास्ती राज्यकर्त्यांच्या मनात असते. तसेच अल्पसंख्याकांना सतत बहुसंख्याकांचे भय वाटत असते. कारण राज्यकर्ते बहुसंख्याकांच्या हिताच्या रक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवतील ही शक्यता असते. त्यामुळे इतरांचे अधिकार डावलले जाण्याची शक्यता असते. कधीकधी सत्ता हस्तगत करण्यासाठी डोईजड वाटतील अशा आघाड्या करणे भाग पडते. त्यातून राजकीय कोंडी होण्याचीही शक्यता असते. सधन लोकांकडून लोकशाहीचे स्वरूप विकृत केले जाऊ शकते. पक्षपाती मीडिया, हितसंबंधित गट आणि सर्व काही डिजिटल करण्याच्या हव्यासापायीही लोकशाहीचे स्वरूप स्वत:ला हवे तसे करता येऊ शकते!

चांगली लोकशाही आणि वाईट लोकशाही असे लोकशाहीचे स्वरूप असू शकते का? लोकशाही राष्ट्र या नात्याने आपली जडणघडण अद्यापही सुरू आहे का? केवढ्या किमान कामगिरीच्या आधारावर लोकशाहीला मान्यता मिळू शकते? वास्तविक लोकशाहीचे मूल्यांकन हे कायद्याचे राज्य, उत्तरदायित्वाची भावना, स्वातंत्र्य, समता याआधारेच होत असते. पण अनेकदा लोकांनी व्यक्त केलेल्या समाधानाच्या भावनेतूनही लोकशाहीची मोजणी केली जाऊ शकते. अशा स्थितीत चांगल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपण पोचू शकतो का किंवा त्या व्यवस्थेला केव्हा भगदाड पडू शकते? सरकारचे मूल्यमापन करण्याची एखादी प्रक्रिया विकसित करता येईल का? शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करून त्यांना जसा दर्जा देतो तसा सरकारला देता येईल का? लोकांना किती यातना सहन कराव्या लागल्या, निवडणुका योग्य पद्धतीने घेतल्या गेल्या की नाही? मतदानात लोकांचा सहभाग किती होता? कारभारात पारदर्शकता किती होती? लोकांच्या अपेक्षेनुरूप सरकारने काम केले की नाही? असे मापदंड लोकशाहीला लावता येतील.

नोकरशाहीच्या आधारावरच लोकशाही व्यवस्था टिकून असते. तीच कायद्याचे पालन करून जबाबदारीचे वहन करते. कार्यक्षम पोलीस दलाने लोकांना सन्मान देण्याची गरज असते; आणि कायद्याने दिलेले स्वातंत्र्य लोकांना मिळवून देण्याची जबाबदारी पार पाडायची असते. तेव्हा या संस्थांचेही मूल्यमापन व्हायला हवे. त्यांना मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे लोकशाही सरकारांना स्वत:त बदल करणे शक्य होईल.

याशिवाय आणखी काही गोष्टींचेही मूल्यमापन करण्यासाठी मापदंड लावले जाऊ शकतात. जसे- मतदार यादीतून मतदारांची नावे गायब होणे, ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड करणे, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, राष्ट्रीय साधनांचा गैरवापर करणे, राष्ट्रीय सुरक्षेवर राजकारण करणे, रोजगारनिर्मितीतील यशापयश, शेतकऱ्यांना होणारा त्रास यांचेदेखील मूल्यमापन व्हायला हवे. कारण याच गोष्टींमुळे लोकशाहीचे रक्षण किंवा अध:पतन होत असते. या मूल्यांकनाचे निष्कर्ष जाहीर केले तर कुणाला मतदान करायचे हे लोकांना ठरवता येईल. याशिवाय राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचेही (ते सत्तेत असो वा नसो) मूल्यमापन व्हायला हवे. राजकीय पक्षांना, ते विजयी होवोत की पराभूत होवोत, मिळणाºया एकूण मतांच्या आधारांवर त्यांना निधी देता येणार नाही का? त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या मतदारसंघाचा विकास करता येईल. तसेच राजकीय नेतेदेखील मतदारांनी त्यांना मतदान न केल्यास मिळणाºया फायद्यांपासून मतदारांना वंचित ठेवण्यात येईल अशा तºहेची आव्हाने देऊ शकणार नाहीत!

(लेखक एआयसीटीई एडीजेचे माजी चेअरमन आणि एनआयएएस बंगळुरूचे प्रोफेसर आहेत)