आयात शुल्कवाढ शेतक-यांच्या हिताची

एकीकडे आमचे जवान देशाच्या सीमांचे संरक्षण करतात तर दुसरीकडे आमचे शेतकरी आपले विळा आणि नांगर, ट्रॅक्टर आणि टिलरसह आपल्या रक्ताचे पाणी करीत परकीयांच्या आर्थिक आक्रमणाला सडेतोड उत्तर देत असतात.

- गजेंद्रसिंग शेखावत
(केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री)

एकीकडे आमचे जवान देशाच्या सीमांचे संरक्षण करतात तर दुसरीकडे आमचे शेतकरी आपले विळा आणि नांगर, ट्रॅक्टर आणि टिलरसह आपल्या रक्ताचे पाणी करीत परकीयांच्या आर्थिक आक्रमणाला सडेतोड उत्तर देत असतात. जागतिक व्यापार संघटना आणि द्विपक्षीय बैठका आदी ठिकाणी चर्चेत जो आवाज उठविला जातो त्यामागे खरी ताकद आपल्या शेतांमध्ये काम करणाºया या शेतकºयांचीच असते. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासोबतच त्यांच्या या त्यागाला न्याय देत समृद्धीची गंगा त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचविणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
अलीकडेच कृषी आयात शुल्कात करण्यात आलेली वाढ हे याच दिशेने उचलण्यात आलेले पाऊल आहे. खरे तर भारताने तेलबिया वगळता कृषीच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्वावलंबन प्राप्त केले आहे. परंतु अनेक बाजारपेठा आणि पायाभूत रचनांवर अवलंबून असणारी शेतकºयांची आर्थिक समृद्धी अनेकदा त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. या पार्श्वभूमीवर चणा आणि डाळीच्या आयात शुल्कात नुकत्याच करण्यात आलेल्या ३० टक्के वाढीकडे एक प्रमुख आर्थिक निर्णयाच्या रूपात बघितले गेले पाहिजे. या पुढाकारामुळे अनेक उद्देश साध्य होणार आहेत. भारतात डाळीचे सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, गुजरात, महाराष्टÑ आणि मध्य प्रदेशात होते आणि योगायोगाने २०१५ च्या दुष्काळाने याच राज्यांना मोठा फटका बसला होता. यापैकी काही राज्यांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता या निर्णयाला राजकीय रंग देण्यात प्रयत्न होत असला तरी मुळात हा एक निष्पक्ष निर्णय आहे आणि यामुळे शेतकºयांना चांगल्या किमती मिळतील. या माध्यमाने एकप्रकारे २०१५ च्या दुष्काळग्रस्त शेतकºयांना भरपाईच मिळणार आहे, ही पहिली गोष्ट.
दुसरे वास्तव हे की, देशात डाळींचे विक्रमी उत्पादन झाले असताना त्यांच्या आंतरराष्टÑीय किमती घसरल्या आहेत. परिणामी चण्याची (डाळींच्या एकूण राष्टÑीय उत्पादनाच्या ६० टक्के) देशांतर्गत किमत ६,००० रुपये प्रति क्विंटलवरून घसरून ४५०० रुपयांवर आली आहे. त्यामुळे आम्ही व्यापाºयांंना जागतिक बाजारपेठेतून खरेदीपासून अलिप्त ठेवून भारतीय शेतकºयांकडून योग्य भावात खरेदीसाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय येथे सुद्धा कारीगर ठरणार आहे.
तिसरे असे की, तसे तर भारत आपल्या कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमाने उपासमारीशी लढा देण्यात यशस्वी झाला आहे. पण प्रथिनांचे एक मोठे स्रोत असलेल्या डाळींच्या कमतरतेमुळे कुपोषणाविरुद्धच्या संघर्षावर विपरीत परिणाम पडतो आहे. डाळींच्या किमतीत स्थैर्य याचाच अर्थ घराघरात प्रथिनांची मुबलक उपलब्धता होणे होय. अन् यामुळे ८० कोटी भारतीयांची अन्न सुरक्षाही राखली जाणार असून सर्व दृष्टीने ही एक मोठी संख्या आहे.
डाळींची उपलब्धता खाद्य सुरक्षेसाठी जशी आवश्यक आहे तशीच देशाच्या आर्थिक सुबत्तेकरिता तेलबिया आवश्यक आहे. भारताकडे तेलबियांच्या उत्पादनासाठी फार मोठा भूभाग आहे. परंतु असे असतानाही आम्ही खाद्य तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार आहोत. एकूण कृषी आयातात ७० टक्के भागीदारी ही खाद्य तेलांची आहे. खाद्य तेलाच्या मागणीत वार्षिक वृद्धी (४.३ टक्के) आणि उत्पादनातील वार्षिक वृद्धीत (२.२ टक्के) प्रचंड तफावत आहे. ज्यामुळे आयात करणे गरजेचे ठरते.
आर्थिक उदारीकरणानंतर लोकांच्या जीवनशैलीत झालेल्या बदलाने भारतीयांची तेलाची भूक वाढली आहे. परिणामी विदेशी उत्पादकांवरील अवलंबनही फार जास्त वाढले आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील ही दरी कमी करण्यासाठी मोठ्या क्षेत्रात तेलबियांचे उत्पादन घेणे आवश्यक आहे. विदेशी खेळाडूंमुळे तेलबिया पेरणी उद्योग अटीतटीचा लढा देत आहे. भारतात खाद्य तेलाच्या स्थानिक उत्पादनाच्या तुलनेत खाद्य तेलाची आयात स्वस्त आहे. त्यामुळे एक नवे आयात धोरण आवश्यक आहे. जेणेकरून तेलबिया पेरणी उद्योग आपल्या उत्पादन धोरणाचा फेरआढावा घेऊ शकेल. तसेच जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य देता येईल. पेरणी सुविधेअभावी ९४ टक्के शेतकरी योग्य बाजारपेठेपर्यंत पोहोचतच नाहीत आणि त्यांना उत्पादन मूल्यापेक्षाही कमी किमतीत आपला माल विकावा लागतो.
‘ई-नाम’सारख्या योजनांनी प्रत्येक शेतकºयाला कृषी बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. सद्यस्थितीत तातडीची गरज आहे जागतिक परिस्थितीविरोधातील वाढत्या समुदायाचा आर्थिक बंदोबस्त करण्याची. अशा पद्धतीने आयात शुल्कात वाढीच्या धोरणाने स्थानिक तेलबिया उत्पादक शाखांना तेलबियांसाठी स्थानिक शेतकºयांचा शोध घ्यावा लागेल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमतही द्यावी लागेल. असे झाल्यास यामधील प्रत्येक घटकाचा तो विजय राहील.
एकूण परिस्थिती लक्षात घेता मला असे वाटते की, आम्ही उचललेल्या पावलांमुळे जे निष्कर्ष समोर येणार आहेत ते सकारात्मक असल्याचे कुठलाही निष्पक्ष मूल्यांकनकर्ता निश्चितच सांगेल. राजकीय लाभासाठी हा मुद्दा उपस्थित करणाºयांकडे दुर्लक्ष केल्यास हे पाऊल लाखो शेतकºयांच्या जीवनात भरभराट आणणारे, त्यांच्या चेहºयावर हास्य फुलविणारे ठरेल अशी आशा आम्ही व्यक्त करू शकतो. या निर्णयाने आम्ही शेतात कष्ट उपसणाºया आमच्या या बेनाम जवानांना आपला विळा अन नांगर, ट्रॅक्टर अन टिलर आणि रक्ताचे पाणी करून देशाच्या सुरक्षेत निरंतर कार्यरत राहण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहेत.