‘नेहरू नेहरू काय करता?’

काश्मीरचा प्रश्न जनतेचे सार्वमत घेऊन सोडविण्याची युनोची अट भारताने मान्य केली. मात्र, काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानने ताब्यात घेतला आहे, तो अगोदर मुक्त केला पाहिजे, अशी अट भारत सरकारने घातली. पाकिस्तान आपले सैन्य मागे घेणार नाही, याची पूर्ण कल्पना नेहरू व पटेलांना होती.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी काश्मीरचा दौरा केल्यानंतर, संसदेत भाषण करताना त्यांच्या नित्याच्या सवयीप्रमाणे पं. नेहरूंवर काश्मीर प्रश्नासाठी टीका केली. काश्मीरचा प्रश्न आला की, त्यासाठी नेहरूंना जबाबदार धरणे ही गोष्ट रा.स्व.संघ आरंभापासून करीत आला आहे. जनसंघ व भाजप हे त्याने निर्माण केलेले पक्षही तोच वसा त्याची शहानिशा न करता आजही तसाच चालवीत आहे.

वास्तव हे की, देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा त्यातील सर्व संस्थानिकांना आपले संस्थान भारत वा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही एका देशात विलीन करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. काश्मीरचे संस्थानिक राजा हरिसिंग हे त्याविषयीचा निर्णय अखेरपर्यंत घेत नव्हते. या काळात जीनांनी त्यांना अनेक सवलती जाहीर केल्या होत्या. काश्मिरातील जनता बहुसंख्येने मुस्लीम असल्यामुळे ते संस्थान पाकिस्तानला मिळावे, या मताचे अनेक नेते भारतात होते. स्वत: सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर व त्यांच्याच तोडीचे अनेक नेते या मताचे होते, परंतु हरिसिंग निर्णय लांबणीवर टाकत होते. पुढे तर त्यांनी भारत व पाकिस्तान यांच्याशी एक वर्षाचा स्टँड स्टील (जैसे थे) करार केला. परिणामी, भारताला आरंभी त्यासाठी काही करता आले नाही. पाकिस्तानने मात्र न थांबता २२ ऑक्टोबर, १९४७ या दिवशी काश्मिरात आपले टोळीवाले घुसविले व पाहता-पाहता ते श्रीनगरपासून १३ कि.मी. अंतरावर येऊन थडकले.

गळ्यापर्यंत असे पाणी आले, तेव्हा हरिसिंगाने भारत सरकारकडे मदत मागितली. तेव्हा ‘आधी विलीनीकरण व मगच सहकार्य’ ही अट नेहरू व पटेलांनी त्याला स्पष्टपणे ऐकविली. कोणताही पर्याय शिल्लक न राहिल्याने हरिसिंगाने विलीनीकरणाला मान्यता देऊन त्याच्या जाहीरनाम्यावर सही केली. काश्मीर भारतात असे विलीन झाले. नंतरच्या युद्धाची कहाणी मनस्ताप देणारी आहे. कारण भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा त्याची एकूण सैन्यसंख्या पाच लक्ष होती. त्यातील दोन लक्ष वीस हजार सैनिकांनी पाकिस्तानात जाणे पसंत केले. भारताकडे दोन लक्ष ऐंशी हजारांची फौज शिल्लक राहिली. सारा दारूगोळा व शस्त्रास्त्रे समान वाटली गेली. या स्थितीत पाकिस्तानला त्याचे सारे सैन्य व शस्त्रे काश्मीरच्या सीमेवर एकवटणे शक्य होते. ही स्थिती दोन्ही देशांचे सैन्यबळ व शस्त्रबळ सारखे असल्याचे सांगणारी आहे. हे युद्ध १ जानेवारी, १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून थांबले. एवढे दिवस लढाई करूनही भारतीय सैन्याला सारे काश्मीर मुक्त करणे, ते दोन्ही बाजूंच्या सैन्याच्या सारखेपणामुळे शक्य झाले नाही.

काश्मीरचा प्रश्न त्या स्थितीत युनोकडे नेला गेला. पराभव स्वीकारायचा नाही आणि तडजोडही करायची नाही, या भूमिकेतून हा निर्णय घेतला गेला. याच वेळी काश्मीरचा प्रश्न जनतेचे सार्वमत घेऊन सोडविण्याची युनोची अट भारताने मान्य केली. मात्र, ती मान्य करताना काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानने ताब्यात घेतला आहे, तो त्याने अगोदर मुक्त केला पाहिजे, अशी अट भारत सरकारने घातली. पाकिस्तान आपले सैन्य असे मागे घेणार नाही, याची पूर्ण कल्पना नेहरू व पटेलांना होती. आजची युद्धबंदी रेषा अशी निश्चित झाली. काश्मीरबाबतचे तत्कालीन वास्तव असे असताना, काश्मीरचा प्रश्न नेहरूंनी बिघडविला, असे वारंवार खोटे सांगून ते जनतेच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न संघाने आजवर केला. ‘हे युद्ध आणखी दोन दिवस चालले असते, तरी सारे काश्मीर मुक्त झाले असते’ असे सांगणाऱ्या शहाण्यांचाही एक वर्ग देशात आहे. जे युद्ध चौदा महिने चालू आहे तेथे थांबले, ते दोन किंवा दहा दिवसांत निकाली निघाले असते, असे म्हणणाऱ्यांच्या विद्वत्तेचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.

काश्मीरवर लिहिल्या गेलेल्या कोणत्याही पुस्तकात हे लष्करी वास्तव सांगितले गेले नाही. ते न सांगण्यावरच नेहरूंच्या टीकाकारांचा भर राहिला. अमित शहा नावाचा माणूस नेहरूंवर तीच टीका करतो व त्याच्या पक्षाला ती खरी वाटते, याचे कारणही हेच आहे. त्यामुळे ‘वास्तव लक्षात घ्या, नुसते नेहरू नेहरू करू नका’ हे त्यांना गुलाम नबी आझादांनी ऐकविले ते सत्य गंभीरपणे घेणे आवश्यक आहे.