काश्मीरमधल्या बंदुका कधी, कशा शांत होतील?

काश्मीरमध्ये आजवर खूप रक्त वाहिले. पंतप्रधानांनी स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे, आतातरी विकासाची पहाट फुटावी!

ठळक मुद्देभारतीय सेना, अर्धसैनिक दले आणि जम्मू-काश्मीरचे पोलीस दहशतवाद्यांना रोखण्याचे काम करत आहेत. त्यात त्यांना बरेच यश मिळताना दिसते. परिस्थिती काहीशी सुधारली आहे

 विजय दर्डा 

काश्मीरच्या खोऱ्यात मी अनेकदा आणि वेगवेगळ्या ऋतूंत गेलो आहे. त्या स्वर्गभूमीत पाऊल ठेवले रे ठेवले की, सम्राट जहांगिराने किमान ५०० वर्षांपूर्वी उच्चारलेले ते शब्द माझ्या कानात रुंजी घालू लागतात, 

“गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त
हमीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त”

अर्थात जर भूलोकी कोठे स्वर्ग असेल तर तो येथे आहे, येथे आणि येथेच आहे!! पण त्याच वेळी वाटते, या स्वर्गाला कोणाची दृष्ट लागली असेल? ज्या आसमंतात सुफी तराणे गुंजत होते, तिथे बंदुकीच्या गोळ्या, ग्रेनेडचे आवाज का घुमू  लागले असतील? काश्मीरच्या खोऱ्यात शांतता कशी परतेल?  हा आजचा मोठा प्रश्न आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबतीत घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे आणि काश्मीरमधल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला ही समाधानाची गोष्ट!  “तुम्ही आम्हाला नजरकैदेत ठेवले, मग तुमच्याशी चर्चेसाठी आम्ही का यावे?” असा प्रश्न न करता फारूक अब्दुल्लांपासून मेहबूबा मुफ्ती यांच्यापर्यंत सगळे नेते बैठकीला आले. योग्य वेळी लोकशाही प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी बैठकीत दिले.
अर्थात, योग्य वेळ म्हणजे परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आली की! तसाही जम्मू-काश्मीरच्या व्यवस्थेत केंद्राचा सहभाग सतत असतोच. काश्मीरच्या खोऱ्यात मुख्य प्रश्न घुसखोरांचा! ते पाकिस्तानातून येतात आणि नुकसान करतात. हे खोरे अशांत ठेवण्याचे काम कधी अमेरिकेचे हस्तक करायचे, तर कधी तालिबानच्या मदतीने पाकिस्तान! त्यासाठी पाकने कधी जैश ए मोहम्मदला पाळले तर कधी लष्करे तय्यबाला मांडीवर बसवले. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए सध्या खोऱ्यात फारसे उद्योग करताना दिसत नाही. मात्र, पाक आणि चिनी गुप्तचरांच्या कारवाया सर्वांना ठाऊक आहेत. आजच्या घडीला काश्मीरमध्ये इस्लामिक स्टेट सक्रिय असणे ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. 

भारतीय सेना, अर्धसैनिक दले आणि जम्मू-काश्मीरचे पोलीस दहशतवाद्यांना रोखण्याचे काम करत आहेत. त्यात त्यांना बरेच यश मिळताना दिसते. परिस्थिती काहीशी सुधारली आहे. एकेकाळी तब्बल २४ वर्षे काश्मीर भारतापासून तुटलेले होते. नवी पिढी तर बंद खोल्यांमध्येच वाढली. लोकांची घरेदारे उद्ध्वस्त झाली. व्यापार-धंदे बसले. पर्यटन नष्ट झाले. लाखो काश्मिरी पंडित घरदार सोडावे लागल्याने विस्थापित झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी ३७० वे कलम आणि ३५ ए समाप्त करण्याचे चांगले काम केले. या तरतुदी हटवणे ही काळाची गरज होती. कोणे एके काळी काश्मीरला भारताबरोबर ठेवण्यासाठी काही विशेष तरतुदी केल्या गेल्या होत्या. आता गरज न राहिल्याने त्या काढून टाकणेच इष्ट होते. देशात केवळ एकच झेंडा असला पाहिजे याचे समर्थन मी सदैव करत आलो आहे. देशाविरुद्ध काम करणाऱ्या, ज्यांच्या देशनिष्ठेबद्दल शंका आहे, अशा लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे; मग ते कोणीही असोत; पण म्हणून जम्मू-काश्मिरात सर्वच नेते दहशतवादी आहेत, असे समजण्याचे काही कारण नाही. दहशतवाद समर्थक नेत्यांना या बैठकीपासून दूर ठेवून “काश्मीरला भारतापासून अलग करण्याचे स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश  पंतप्रधानांनी दिला, तेही उत्तम झाले. Aएकीकडे दहशतवाद्यांचा खातमा सुरू असतानाच दुसरीकडे आपण लोकशाही प्रक्रियेला गती दिली,  तर अधिक बरे होईल. विधानसभा पुन्हा प्रस्थापित करणे फार फार आवश्यक आहे. निवडणुका झाल्या पाहिजेत आणि ‘राज्यपालांच्या हातातले बाहुले’ न होणारे लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आले पाहिजे. दिल्लीचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. तेथे सरकार तर आहे; पण सारे अधिकार नायब राज्यपालांच्या हातात दिसतात. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या हिताचे निर्णय घेऊ शकत नसतील, तर त्या लोकशाहीला काय अर्थ उरला? लोकप्रतिनिधीच लोकांच्या भावना अधिक चांगल्या रीतीने समजू शकतात, त्यामुळे अधिकार त्यांच्याच हाती असले पाहिजेत. काश्मिरी जनतेसमोर रोजीरोटी, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याचे मोठे प्रश्न आहेत. आकडे काही सांगोत; वास्तव वेगळे आहे, ते नाकारता येणार नाही.

काश्मीरच्या खोऱ्यातील तरुण दहशतवाद्यांबरोबर जात असतील तर त्याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे त्यांच्या हाताला काम नाही,  म्हणून १०-२० हजारांसाठी ते प्राण पणाला लावायला तयार होतात. रोजगाराचे आकडे विश्वास ठेवण्याजोगे नाहीत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने सप्टेंबर २०२० मध्ये सांगितले की, देशात बेरोजगारीचा दर ६.७ टक्के आहे. मात्र, काश्मिरात तोच दर १६.२ टक्के आहे. २०२१ मध्ये त्याच संस्थेने म्हटले की हा दर घटून ९ टक्के झाला आहे. सहा महिन्यांत इतका फरक कसा पडू शकतो? दोन वर्षांपूर्वी काश्मिरात चतुर्थ श्रेणीच्या ८ हजार रिक्त पदांसाठी ५ लाख तरुणांनी अर्ज केला होता, यावरून बेरोजगारीचा अंदाज येऊ शकतो. कागदावरचे आकडे स्वप्नपूर्ती करू शकत नाहीत. अखेरीस वास्तवाशी जोडलेले आकडेच सफलतेची कहाणी लिहितात. केंद्र सरकार लोकशाही बहाल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देईल, अशी आशा आपण करूया. तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, तसे झाले तरच ते बंदूक उचलणार नाहीत. काश्मीरच्या आसमंतात घुमणारे बंदुकीच्या फैरींचे आवाज शांत होऊन तिथे पुन्हा सुफी संगीताचे स्वर दरवळावेत, याची वाट अख्खा देश पाहतो आहे. तसे झाले की, मग आपण पुन्हा एकवार जगाला सांगू शकू की, भूलोकीचा स्वर्ग हाच आहे...हाच आहे...हाच आहे!

(लेखक लोकमत समूह आणि एडिटोरियल बोर्डच चेअरमन आहेत)