चार भिंतीतलं खासगी सुख ओरबाडलं जातं, तेव्हा...

वैवाहिक नात्यामध्ये स्त्रीची इच्छा, संमती याला महत्त्व असतं, याची जाणीव व्यापक स्वरूपात विकसित होणार नाही, तोवर हे लढे अपरिहार्यच आहेत!

-गौरी पटवर्धन, लेखक, 
मुक्त पत्रकार

बलात्कार म्हणजे नेमकं काय, हा प्रश्न वारंवार वेगवेगळ्या संदर्भात स-त-त चर्चिला जात असतो. त्याबद्दलचे कायदे आणि कोर्टाचे निकाल हेही सातत्याने उत्क्रांत होत असतात. यामागचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे या गुन्ह्याचं पराकोटीचं खासगी स्वरूप! एक स्त्री आणि एक पुरुष यांच्यात एका विवक्षित क्षणी नेमकं काय घडलं हे तिसऱ्या व्यक्तीला संपूर्णपणे कधीही समजू शकत नाही.

हा बलात्कार वैवाहिक संबंधात घडलेला असेल, नवऱ्याने बायकोवर केलेला असेल तर त्यातली गुंतागुंत फारच वाढते. मुळात वैवाहिक बलात्काराला बलात्कार म्हणावं की नाही इथपासूनच मतभेद! ११ मे २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधात दिलेला निकाल  ही द्विधा मन:स्थिती दर्शविणारा आहे. दोन्ही बाजूंचे काही मुद्दे योग्य आहेत, अशी भूमिका घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची अनुमती दिली आहे. 

१८६० साली भारतीय दंडसंहिता अस्तित्वात आल्यापासून विवाहित जोडप्यातील शारीरिक संबंधामध्ये जर पत्नीची संमती नसेल तर तो बलात्कार मानावा का, याबद्दल चर्चा सुरू आहे.  कायद्याचा, न्यायालयांचा आणि एकूण समाजाचाच आजवरचा दृष्टिकोन साधारणपणे असा, की नवरा-बायकोतील शारीरिक संबंध हे बलात्कार मानू नयेत. कुठल्याही खटल्यात समोर असलेले पुरावे आणि त्यासाठीच्या कायद्यातील तरतुदी या चौकटीतच न्यायालयांना चालावं लागतं. बदलत्या समाजरचनेने नवे प्रश्न निर्माण केले की संदर्भहीन ठरलेले कायदे बदलावे लागतात, जो अनुभव निर्भया प्रकरणात देशाने घेतला.  

मात्र न्यायालय आणि त्याहीपेक्षा कायदा करणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यावर बहुतेक वेळा एकूण समाजाच्या मताचा प्रभाव असतो; कारण तेही त्याच समाजातून आलेले असतात. त्यातही लोकप्रतिनिधींना एकूण समाजमनाचा कल कुठे आहे याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार आपले विचार / वर्तन बेतावे लागते.  वैवाहिक बलात्कार हा सर्वसामान्यतः समाजाला (आजही) बलात्कार वाटत नाही ही या सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी असलेली खरी शोकांतिका आहे. आपल्या पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत लग्न ही गोष्टच मुळी स्त्री आणि पुरुषाने एकमेकांशी अधिकृतपणे शरीरसंबंध ठेवावेत यासाठी करायची असते. शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा असते म्हणूनच स्त्री आणि पुरुष लग्न करतात हे त्यात अध्याहृत असतं. एकमेकांशी शारीरिक संबंध ठेवणं हा विवाहित स्त्री-पुरुषांचा, त्यातही पुरुषांचा अधिकार आहे, अशीच समाजाची धारणा असते; आणि त्याच्या हक्काचं जे आहे ते त्याला मिळालं पाहिजे असाच एकूण सूर असतो. 

 - पण, पत्नीला ‘त्यावेळी’ संबंध ठेवण्याची इच्छा नसेल तर तिला नकार देण्याचा अधिकार आहे की नाही? त्यातून उपस्थित होणारा मूलभूत प्रश्न म्हणजे तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार आहे की नाही?  पत्नी  संबंध ठेवायला नाही म्हणाली आणि नवऱ्याला शरीरसुख हवंच असेल, तर तो अशा वेळी काय करतो? खरंतर, त्याने अशा वेळी काय करावं असं समाज त्याला कळत-नकळत शिकवतो. मुळात शरीरसंबंधांमध्ये स्त्रीलाही आनंद मिळाला पाहिजे, याचा विचार आपल्याकडे समाज म्हणून होतो का? तसा विचार करायला पुरुषाला शिकवलं जातं का? की ‘नवरा म्हणून तुझा अधिकार सरळ मार्गाने मिळत नसेल तर जबरदस्तीनं ते सुख घेण्यातच खरा पुरुषार्थ आहे,’ अशीच शिकवण पुरुषांना आपोआप मिळत जाते. जबरस्तीची कृती जर का एखाद्या परपुरुषाने केली तर ती बलात्कार ठरते; मग, ती कृती करणारा पुरुष केवळ नवरा आहे म्हणून तीच कृती बलात्कार ठरत नाही, असं होऊ शकतं का, असे अनेक कंगोरे या प्रश्नाला आहेत. पत्नीची तयारी / इच्छा नसताना पतीनं जबरदस्तीनं ठेवलेले शरीरसंबंध जर बलात्काराच्या व्याख्येत बसत नसतील तर बलात्काराची व्याख्याच पुन्हा एकदा तपासून घ्यायला हवी, असा आग्रह स्त्री संघटनांनी दीर्घकाळ धरलेला आहे.

स्त्री-पुरुषांच्या नात्यातला पॉवरगेमही अनेकदा वेगवेगळी रूपं धारण करून शरीरसंबंधांच्या आखाड्यात प्रकट होतो. मुळातच वैवाहिक नात्यामध्ये स्त्रीची इच्छा आणि तिची संमती याला महत्त्व असतं, असायला हवं याची जाणीव अधिक व्यापक स्वरूपात विकसित होणार नाही, तोवर हे लढे आपल्या समाजाला आणि अर्थातच न्यायालयांनाही लढावे लागणार आहेत.
patwardhan.gauri@gmail.com