गोंदिया जिल्ह्याच्या किन्ही गावातील एका तरुणाने आंतरजातीय विवाह केला म्हणून त्याच्याकडून हजारो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची घटना उजेडात आली आहे. खरंतर आताशा अशा बातम्या वाचून कुणाचे मन सुन्न होत नाही किंवा त्या ऐकून कुणाचे कानही बधिर होताना दिसत नाही. कारण दर चार दिवसाआड अशा बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचावयास मिळतातच. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणारे असले प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात आले असतानाही या घटना घडतात याचाच अर्थ कायद्याचे भय या धर्मांधांना वाटत नाही अथवा या कायद्यांची तेवढ्याच कठोरतेने अंमलबजावणी होत नाही असा घेतला तर ते चुकीचे ठरणार नाही. किन्ही गावचे हे प्रकरण तसे जुने आहे. २०११ मध्ये मरार समाजाच्या या तरुणाने एका दलित तरुणीशी विवाह केला. पण गावातील मरार समाज समितीच्या ठेकेदारांना हे रुचले नाही. त्यांनी या तरुणाच्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची धमकी देऊन त्याच्याकडून दंडादाखल ६१ हजार रुपये उकळले. दंडाची रक्कम भरल्यामुळे मधला काळ शांततेत गेला. पण या जातीय ठेकेदारांची खुन्नस गेली नव्हती. गेल्यावर्षी या तरुणाची आजी मरण पावली. त्याचे वृत्त समाजाच्या ठेकेदारांपैकी एकाला दिले नाही एवढेसे निमित्त पुढे करून या तरुणावर पुन्हा दंड लादण्यात आला. केवढी ही मग्रुरी! घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. त्याने कुणाशी लग्न करावे. आपल्या कोैटुंबिक बाबी कुणाला सांगाव्यात हे ज्याचे त्याने ठरवायचे असते. अशावेळी जाती-धर्मांचे हे तोतये संरक्षक गुंडगिरी करून दहशत निर्माण करीत असतील तर त्यांच्या वेळीच मुसक्या आवळल्या पाहिजे. खरं तर किन्हीसारख्या लहानशा गावात सामाजिक बहिष्कारासारखी घटना घडते आणि गावाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या तेथील पोलिसांना याची गंधवार्ता नव्हती असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. सात वर्षांनंतर तक्रार आली तेव्हा कुठे पोलिसांना जाग आली आणि त्यांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली. बरं या गावातले हे एकमेव प्रकरण नाही. याआधीही अनेक वेळा मरार समाज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सामाजिक बहिष्काराची धमकी देऊन काही जणांकडून दंड उकळल्याची माहिती आहे. दंडाच्या या रकमेचा कुठे हिशेबही नाही. हा खंडणीचाच प्रकार नव्हे का. आश्चर्य याचे वाटते की हे सर्व घडत असताना गावातील महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचे सदस्य मूग गिळून गप्प राहिले. आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्याच्या पाठीशी ते का उभे राहिले नाहीत? खंडणीतला काही वाटा त्यांनाही तर मिळाला नाही ना? याची चौकशीही आता झाली पाहिजे.
या ठेकेदारांना कोण आवरणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 24, 2018 12:53 AM