भ्रष्ट भांडवली, बांडगुळी, पेंढारी व्यवस्थेला कोण आवरणार?

नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ घोटाळे, भ्रष्टाचार, जातजमातीय तेढ, धार्मिक अभिनिवेश, द्वेष, दहशत, शोषण, हिंसा हे भारतीय समाज नि लोकशाही व्यवस्थेला भेडसावणारे अव्वल आव्हान आहे.

- प्रा.एच.एम. देसरडा
नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ घोटाळे, भ्रष्टाचार, जातजमातीय तेढ, धार्मिक अभिनिवेश, द्वेष, दहशत, शोषण, हिंसा हे भारतीय समाज नि लोकशाही व्यवस्थेला भेडसावणारे अव्वल आव्हान आहे. यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर दारिद्र्य, भूक, निरक्षरता, अनारोग्य, निवारा यासारख्या किमान प्राथमिक सुविधांपासून निम्मी लोकसंख्या म्हणजे तब्बल ६५ कोटी लोक वंचित असल्याच्या भीषण सामाजिक-आर्थिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष होते. भरीसभर म्हणजे जीवनाचा मूलाधार असलेल्या हवा, पाणी, अन्न शृंखलेचे भयानक प्रदूषण, विषारीकरण झाल्यामुळे कष्टकरी जनसमूहच नव्हे, तर मध्यमवर्गदेखील अस्वस्थ व हैराण आहे. खरं तर विकासाच्या गोंडस नावाने जगभर निसर्गव्यवस्थेचा झपाट्याने होत असलेला -हास यामुळे मानवाचे भरणपोषण, योगक्षेम व अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
याचे मूळ व मुख्य कारण आपली प्रस्थापित-प्रचलित-प्रभावशाली विकासनीती, शिक्षण व संशोधन पद्धती हीच मुळी तार्किकदृष्ट्या तकलादू, बुद्धिभेद करणारी, विद्यार्थी युवकांना भ्रमजाळ्यात अडकवणारी, भ्रष्ट व भोंदू आहे. परिणामी या व्यवस्थेतून पंगू, लाचार, चैनचोचले, बंगला, फ्लॅट, मोटार वाहने, निरर्थक प्रवास, अमाप धनसंग्रह, लग्नसमारंभ, पार्ट्या यात मश्गुल होणारा एक खुशालचेंडू वर्ग निर्माण करीत आहे. पोंगापंडितांचा, पदवीधर निरक्षरांचा अथवा प्रमाणित(?) विद्वानांचा वर्ग जो सर्व जाती-जमातीतून उदयास आलेला, मलाईदार थर आहे. राजकारण, नोकरशाही, उद्योजकता, शिक्षण, साहित्य, कला, क्रीडा क्षेत्रात सर्वत्र राजरोस विराजमान होऊन मिरवत आहे, तर ही आहे आमची राष्टÑीय शोकांतिका!
हे सर्व महाभाग स्पष्ट शब्दांत भंपक, भोंदू, भ्रष्ट सत्ताधारी टोळी, ‘विकास’ नावाचे एक पालुपद सर्वत्र फेकत असतात. निरर्थक वाढवृद्धी म्हणजे विकास नाही, विनाश आहे. हे कुणी सांगावे. या नेता-बाबू थैला-झोला अभिजन महाजन राज्यकर्त्या (आजी-माजी सत्ताधारी नि विरोधक दोघेही) चौकडीला एक तर यातील सर्वच भ्रष्टाचाराचा अर्क नसले तरी साधन निरक्षर (रिसोर्स इललिटरेट) नक्कीच आहेत. दुसरे व्यासपीठांवर हे जनांची (किमान त्यांच्या नावाने) भाषा बोलतात, व्यवहारात मात्र ते साहेबांची जी हुजुरी करण्यात गर्क असतात. विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्राचार्य, उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी, व्यावसायिक, तज्ज्ञ ज्या अश्लाघ्यपणे सत्ता व सत्ताधाºयांभोवती गोंडा घोळतात, ते बघता यातून नव्या पिढीला काय दिशा व प्रेरणा मिळेल? नादी लावणे, कालहरण करणे, (जसे स्पर्धा परीक्षेचे गाजर दाखवून) या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या खेळीला तरुणवर्ग बळी पडतो. तात्पर्य, प्रचलित व्यवस्थेच्या फांद्या छाटून सुधारणा होणार नाही, तर मुळावर प्रहार करण्याची गरज आहे. त्याखेरीज लोकांना लाचार, पंगू, षंढ बनवून एकानंतर एक घोटाळा (स्कॅम), भानगडी, जुगाड, जुमला, फास टाकणारा हा खेळ खचितच थांबणार नाही. नीरव (म्हणजे शांत) मोदीला, नरेंद्र मोदींची ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा,’ ही मन की बात धाडसी घोटाळ्यापासून परावृत्त करू शकली नाही.
प्रचलित व्यवस्था कशी आहे याचे उत्तर कुणाच्या दृष्टीने आपण त्याकडे बघतो यावर अवलंबून आहे. आजमितीला भारताची लोकसंख्या १३० कोटी आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार वरच्या एक टक्का लोकांकडे ७३% संपत्ती आहे. याचा अर्थ एक कोटी लोक म्हणजे २६ लक्ष कुटुंबाकडे संपत्ती एकवटली आहे. कोण आहेत ही कुटुंबे. जमीनदार, पूर्वीचे राजे-रजवाडे, पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी (नवे राजे-महाराजे- सर्व जाती धर्मांतून उदयास आलेले) उच्चपदस्थ नोकरशहा, विविध व्यावसायिक आणि अर्थात औद्योगिक व्यापारी घराणे आणि अलीकडच्या काळात वेगाने वाढलेले भू-माफिया, दारू माफिया, शिक्षण माफिया, माध्यम माफिया, पेट्रोलपंप माफिया, हॉटेल माफिया, दलाल, विज्ञान-तंत्रज्ञान माफिया, बिल्डर्स, पंटर इत्यादी. दर एक लहान-मोठ्या शहरात यांचे आलिशान महाल, वाहनांचे ताफे, देशी-परदेशी विमानफेºया, गतवर्षी अडीच कोटी भारतीय पर्यटक मौजेखातर परदेशी गेले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जेटली यांनी विमानाचा ताफा सातपट करून एक अब्ज फेºयांचे उद्दिष्ट घोषित केले आहे. सोबतच बुलेट ट्रेन, पंच व सप्ततारांकित दवाखाने, वर्ल्डक्लास फी (वार्षिक दहा लाखापेक्षा अधिक शैक्षणिक शुल्क) आकारणाºया संस्थांच्या विस्ताराची तरतूद केली आहे. हेच तर नेमकं हवं आहे. येथील अभिजन-महाजन वर्ग जातींना त्यांची शहामृगावृत्ती लपून राहू शकत नाही...
मोदीजी भारताला काही वर्षांत ९० लाख कोटी डॉलरची (सध्या अडीच लाख) अर्थव्यवस्था करण्यासाठी अहोरात्र परदेशी वाºया करीत आहेत. मग आपले फडणवीस का मागे राहतील? ते महाराष्टÑाला एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी मॅग्नेटिक बाता करीत आहेत. त्यांच्या विकासभरारीची कहाणी काय सांगते? ते सत्तेत आल्यापासून महाराष्टÑात तीन हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या, म्हणून तर ते समृद्धी व मॅग्नेटिकच्या अफलातून योजनेद्वारे शेती व शेतकरी हे प्रकरण कायमचे इतिहासजमा करण्यात गर्क आहेत. खरं तर मुंबईत मराठी, महाराष्टÑ ही डोकेदुखी व्यर्थ आहे. येथे फक्त जागतिक वित्त केंद्र, बॉलिवूड, सप्ततारांकित इस्पितळे, जागतिक दर्जाचे हॉटेल्स, कॅसिनो, बार, २४ बाय ७ करमणूक केंद्रे, असा सर्व लखलखाट केला की, झाला महाराष्टÑ नंबर वन! शिवाजी-फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या जयंत्यापुण्यतिथ्या साजºया केल्या की, खुशाल म्हणा जय महाराष्टÑ! मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या २०१७ च्या अहवालानुसार भारताची गणना जगातील अतिभ्रष्ट देशात होते. भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनासाठी पारदर्शकता ही पूर्वअट आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यानंतर अनेक बाबी चव्हाट्यावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. तथापि, व्ही.पी. सिंग व गुजराल वगळता अन्य कोणत्याही पंतप्रधानास (मोदीजीसह) हा कायदा ‘त्यांना’ लागू नसावा असे वाटते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचाही या कायद्याच्या कक्षेत येण्यास चक्क नकार आहे. लोकपाल नेमण्याबाबत चालढकल याचा पुरावा आहे. एवढेच नव्हे, तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करणाºया पत्रकारांची भारतात हत्या होते. याकडेही ट्रान्सपरन्सी अहवालाने लक्ष वेधले आहे.
कहर म्हणजे आजी-माजी सरकारे ही शेखी मिरवतात की ‘भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे.’ मग पुढचा वग- भारत महासत्ता होणार? का तर आमची संस्कृती महान आहे. होय, बुद्धांपासून गांधींपर्यंत आम्ही जगाला नीतिमूल्यांचा आदर्श दिला आहे; मात्र आज आम्ही जातधर्मीय झुंडशाहीचा उदोउदो करीत विसंवाद, मताचे राजकारण, भ्रष्टाचार, दहशत, गुंडागर्दीसाठी पोसत आहोत, ती आमच्या सहिष्णुता, सौहार्द, विविधतेच्या मूल्यांना तिलांजली देत आहे, ही बाब नाकारण्यात काय हशील!