विरोधी पक्षात असताना खडसेंचे उपद्रवमूल्य बाधक ठरेल?

१०५ आमदार असलेल्या भाजपला विरोधी पक्षात बसल्यानंतर पहिल्यांदा जे संकट ओढवले आहे, ते पक्षातील पराभूत उमेदवारांच्या नाराजीचे आहे.

- मिलिंद कुलकर्णी (निवासी संपादक, लोकमत, जळगाव)

भारतीय जनता पक्ष आता २५ वर्षे सत्तेतून पायउतार होत नाही, असा जो आभास निर्माण झाला होता, तो यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीने पुरता दूर झाला. पराभवाची कारणे वेगवेगळी असली, तरी पक्षातील जुन्या आणि निष्ठावंत नेत्यांना निर्णय प्रक्रियेतून डावलण्यात आल्याचा फटका बसल्याचे म्हटले जात आहे. सत्तेत असताना भाजपने अनेक बंड परतावून लावली, परंतु विरोधी पक्षात असताना असे बंड परतवून लावणे पक्षनेतृत्वाची कसोटी पाहणारे असते, असे इतिहासात डोकावून पाहिले असता दिसून येते.

१०५ आमदार असलेल्या भाजपला विरोधी पक्षात बसल्यानंतर पहिल्यांदा जे संकट ओढवले आहे, ते पक्षातील पराभूत उमेदवारांच्या नाराजीचे आहे. त्याचे स्वाभाविक नेतृत्व ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्याकडे आलेले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप नेतृत्वाने रणनीतीच्या पातळीवर उचललेल्या पावलांवर खडसे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत लागोपाठ आरोपांचे तोफगोळे डागले आहेत. निर्णय प्रक्रियेत आम्ही असतो, तर शिवसेना दोन्ही काँग्रेसबरोबर गेली नसती, असे त्यांनी स्पष्ट करत या नाराजीची चुणूक दाखवून दिली आहे.

एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता यांना पक्षातील काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक दूर लोटले, पंकजा मुंडे व रोहिणी खडसे यांचा पराभव पक्षातील हितशत्रूंनी केला आणि त्या हितशत्रूंची नावे वरिष्ठांना कळविल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, अजित पवार यांच्यासोबत सरकार बनविणे आणि त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) सिंचन घोटाळ्यात क्लीनचिट मिळणे हा निव्वळ योगायोग आहे का, हे खडसे यांनी मांडलेले मुद्दे आणि केलेले आरोप पक्षातील दुखावलेल्या नेत्यांसोबतच सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पटणारे आहेत.

खडसे हे गेल्या साडेतीन वर्षांपासून भाजप नेतृत्वावर आरोप करीत आहेत, पण पक्षनेतृत्व त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. याची कल्पना खडसे यांना असल्याने पंकजा मुंडे यांच्या नाराजीनाट्याचा नवा अध्याय आता सुरू झाल्याचे दिसते. गोपीनाथ मुंडे आणि एकनाथ खडसे यांचे घनिष्ट संबंध होते. कौटुंबिक संबंध पुढील पिढ्यांमध्येही आहेत. डॉ.प्रीतम मुंडे आणि रक्षा खडसे या गेल्या पंचवार्षिकपासून लोकसभेत एकत्र आहेत. ओबीसी नेतृत्वाच्या माध्यमातून खडसे, मुंडे यांनी मोट बांधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याला बऱ्यापैकी यश मिळाले. त्याचाच आधार घेत, पक्षांतर्गत असंतुष्टांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न खडसे-मुंडे यांच्या माध्यमातून होत आहे. त्याला कितपत यश मिळते, हे १२ डिसेंबरला कळेल.

भाजपकडून सातत्याने उपेक्षा होत असतानाही खडसे पक्ष सोडण्याच्या वृत्ताला वारंवार नकार देतात, अनेकांनी आमंत्रणे देऊनही खडसे यांनी ती नाकारली, याविषयी त्यांचे निकटवर्तीय आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना आश्चर्य वाटते. ४० वर्षे ज्या पक्षाला वाढविण्यात घालविले, कार्यकर्ते जोडले, ज्या पक्षाने ओळख दिली, त्या पक्षाशी गद्दारीचा विचार शिवत नाही, ही भूमिका ते गेल्या साडेतीन वर्षांपासून मांडत आहेत.

सून खासदार, पत्नी महानंद आणि जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्षा, कन्या जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा अशी सत्तापदे घरात आहेत, म्हणून खडसे पक्ष सोडत नाही, अशी टीका होते, त्यात फार तथ्य नाही. जळगाव जिल्हा हा भाजपचा जसा बालेकिल्ला आहे, तसा तो खडसे यांचा शब्द मानणारा आहे. जिल्हा बँक आणि दूध संघात खडसे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना सामावून घेऊन पाच वर्षे कारभार केला. खडसे यांचे नेतृत्व जिल्ह्यातून दूर केल्यानंतर भाजपचे विधिमंडळातील संख्याबळ सहावरून चारवर आले. खडसे समर्थक म्हटल्या जाणाºया अनिल गोटे, उदेसिंग पाडवी या दोन आमदारांना तिकिटे नाकारण्यात आली, परंतु नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यात भाजपची कामगिरी ‘जैसे थे’ झाली. धुळ्यात तर शिवसेनेचे हिलाल माळी, काँग्रेस आघाडी समर्थित अनिल गोटे यांना भाजपकडून टोकाचा विरोध झाला असताना एमआयएमचे डॉ.फारुक शहा विजयी झाले.

एकनाथ खडसे यांना निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवल्याचे परिणाम खान्देशात तरी स्पष्टपणे दिसून आले. राज्यातील परिणामांविषयी पक्षनेतृत्वाने गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. एकदिलाने नेते व कार्यकर्ते राहिले, तर भाजप पुन्हा खंबीरपणे उभा राहू शकेल. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत खडसे मांडत असलेल्या मुद्द्यांची दखल घ्यायला हवी. विशेषत: पंकजा मुंडे यांनी नाराजीला जाहीरपणे तोंड फुटेल, अशा पद्धतीने सोशल मीडियातून आपल्या भावना व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तरी...