उत्तर भारताशी थेट संपर्काचे स्वप्न लांबणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2018 04:19 AM2018-03-27T04:19:40+5:302018-03-27T04:19:40+5:30
उत्तर भारतासोबत थेट दळणवळणाचे पश्चिम विदर्भवासीयांचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उत्तर भारतासोबत थेट दळणवळणाचे पश्चिम विदर्भवासीयांचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कधीकाळी भारतातील सर्वाधिक लांबीची पॅसेंजर रेल्वेगाडी ज्या मार्गावर धावत होती, त्या अजमेर-काचिगुडा मीटरगेज मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम गत काही वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. हा संपूर्ण मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित होईल, तेव्हा पश्चिम विदर्भाचे उत्तर भारतासोबत थेट दळणवळण सुरू होऊ शकेल. उत्तर भारतासोबतच्या थेट संपर्कामुळे या भागाच्या आर्थिक विकासास चालना मिळण्याची अपेक्षा असल्याने, पश्चिम विदर्भवासी ब्रॉडगेज रूपांतरणाची प्रतीक्षा करीत आहेत.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, म्हणजेच एनटीसीएच्या एका अहवालामुळे पश्चिम विदर्भवासीयांची प्रतीक्षा लांबते की काय, अशी आशंका निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित मार्गातील एका टप्प्यासंदर्भात एनटीसीएने आक्षेप नोंदविला आहे. विद्यमान मीटरगेज मार्गातील अकोला-खांडवा या टप्प्याचा काही भाग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित भागातून जातो. या कारणास्तव पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयामार्फत हिरवी झेंडी मिळत नसल्यामुळेच, सदर मार्गाचे रुंदीकरण अनेक वर्षांपासून रखडले आहे.
एनटीसीएच्या अहवालात पुन्हा एकदा व्याघ्र प्रकल्पातून रेल्वेमार्ग नेण्यासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. हा मार्ग व्याघ्र प्रकल्पास वळसा घालून न्यावा, असे एनटीसीएने सुचविले आहे. ते मान्य केल्यास अकोला-खांडवा अंतर सुमारे ३० किलोमीटरने वाढेल; मात्र त्यामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत तब्बल ९०० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयास हा प्रस्ताव मान्य होईल, असे वाटत नाही.
एनटीसीएचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास प्रकल्प किमतीत वाढ होईल, हे खरे असले तरी, त्या प्रस्तावातील अनेक मुद्दे निश्चितपणे विचार करण्यासारखे आहेत. जुन्याच मार्गावर कायम राहिल्यास, रेल्वेगाड्यांच्या वेगावर मर्यादा येईल. उलट व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरून मार्ग काढल्यास अशी मर्यादा नसेल. शिवाय भविष्यात दुहेरी मार्ग, विद्युतीकरण यासारख्या विकासकामांमध्येही अडथळा येणार नाही. मार्ग बाहेरून काढल्यास जास्त गावे रेल्वेमार्गावर येतील आणि त्या गावांच्या विकासास चालना मिळेल. एनटीसीएच्या अहवालातील हे मुद्दे निश्चितपणे विचार करण्यासारखे आहेत.
या मुद्यांपेक्षाही महत्त्वाची बाब, वाघ व इतर वन्य जीवांच्या संरक्षणाची आहे. पर्यावरणाची हानी निव्वळ पैशात मोजता येणार नाही. सध्याचा मीटरगेज मार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या ‘कोअर’ आणि ‘बफर’ भागातून जातो. त्या टप्प्यात रेल्वेगाडीची धडक बसून अनेक वन्य पशूंना जीव गमवावा लागला आहे. शिवाय वन तस्कर या रेल्वेमार्गाचा वापर बहुमोल वन संपत्तीच्या तस्करीसाठी करीत असल्याचीही उदाहरणे आहेत.
विकास महत्त्वाचा आहेच; पण तो पर्यावरणाचा बळी देऊन साध्य करणार का? उत्तर भारताशी थेट संपर्कासाठी थोडा वळसा घ्यावा लागत असेल, अधिक रक्कम खर्ची घालावी लागत असेल, तर त्याची तयारी ठेवली पाहिजे; पण वन्य जीवन आणि पर्यावरण संरक्षणास प्राधान्य दिलेच पाहिजे!
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com