हक्काच्या व्होटबँकेला नाराज करायचं धाडस दाखवणार का?

या आठवड्यातील दोन महत्त्वाच्या घटना. एक राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि दुसरी घटना म्हणजे मीरा-भार्इंदरचे मेजर कौस्तुभ राणे भारत-पाक सीमेवर शहीद झाले.

- डॉ. उदय निरगुडकर
या आठवड्यातील दोन महत्त्वाच्या घटना. एक राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि दुसरी घटना म्हणजे मीरा-भार्इंदरचे मेजर कौस्तुभ राणे भारत-पाक सीमेवर शहीद झाले. राज्यातील १७ लाखपैकी जवळपास साडेपंधरा लाख सरकारी कर्मचाºयांनी तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. पण तो तीन-चार संघटनांमध्ये विभागला गेला होता. या संपात राज्य कर्मचारी संघटना सहभागी होत्या तर राजिपत्रत अधिकारी संघटनेचे दोन लाख सदस्य, मंत्रालयीन कामगार संघटनेचे काही हजार हजार सदस्य सहभागी नव्हते. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१९ पासून लागू करणार, १९ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी रोखीनं देणार, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी दिलं. त्यामुळे काही संघटना संपापासून दूर राहिल्या. पण जे सहभागी झाले त्या वर्ग-२, वर्ग-३, वर्ग-४ या कर्मचाºयांची संख्या मोठी होती. यात नर्सेस, वॉर्डबॉय, टेक्निशियन्स, सफाई कामगारांचा समावेश होता. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज, सरकारी शाळा, सरकारी हॉस्पिटलमधली रुग्णसेवा मोठ्या प्रमाणावर ठप्प झाली. अनेक शस्त्रक्रि या लांबणीवर टाकण्यात आल्या.
राजपत्रित अधिकारी कार्यालयात बसून होते कारण त्यांना मदत करणारा हा वर्गच संपावर होता. राज्य सरकारनं संपकºयांना मेस्मा लावण्याची धमकी दिली. पण १५ लाख कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखवेल का? लोकांचं जीवन मुळातच दुष्कर. कधी कुठे पाणी तुंबतंय, रेल्वे बंद पडतात, ट्रॅफिक जाम, कुठे विमान कोसळतं, कुठे आग लागते, कधी दुष्काळ पडतो. त्यातच सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवून थकलेल्या सर्वसामान्य माणसाला पुन्हा संपाचं हत्यार उगारून घायाळ केलं जातं. मुळात सरकारी कर्मचाºयांना ही वेतनवाढ कशाला हवी आहे? निवृत्तीचं वय ५८ वरून ६० करायला नेमका विरोध कुणाचा आणि कशासाठी आहे? इथे अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही. पण सरकारचे हे कर्मचारी मात्र आश्वासन मिळूनही संपावर जातात. त्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत का की सरकारची द्यायचीच इच्छा नाही? चार हजार कोटींची तरतूद आहे, पण वरच्या ८०० कोटींचं काय? हा पेच आहे का? या चार हजार कोटींची तरतूद नाही, असा आरोप केला जातोय, नेमकं खरं काय आहे? आधीची पेन्शन योजना आणि डीसीपीएस योजना यात नेमका काय फरक आहे? पगार वाढवून हवा, पण कामाच्या गुणवत्तेचं काय? लोकांना सरकारी कार्यालयाचा नेहमी वाईट अनुभवच का येतो? सरकारी कर्मचाºयांमध्ये देखील एक आहे रे आणि दुसरा नाही रे वर्ग आहे. नाही रे वर्गावर नेहमी अन्यायच होतो का? विविध खात्यांमधल्या भ्रष्टाचाराचं काय? सरकारी नोकरीचं आकर्षण, त्याची प्रतिष्ठा आजही समाजात कायम आहे. पोस्टाच्या स्टॅम्पसारखं नोकरीला चिकटून तेवढं बसायचं. मग लोकांची कामं केली काय आणि नाही केली काय, सवालच कुठे येतो. आपल्याला कुणी धक्का लावणार नाही, हा अहंकार असतो. त्यामुळेच सरकारी काम आणि महिनाभर थांब, असं म्हटलं जातं. अर्थात सर्वच सरकारी कर्मचारी बाबूगिरी करणारे नसतात. अनेक कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि कर्मचारीसुद्धा आहेत. त्यांचं कौतुकच. पण कामचुकारांना वठणीवर आणण्यासाठी खासगी नोकºयांमध्ये जशी वेळोवेळी गुणवत्ता तपासून पगारवाढ आणि बढती दिली जाते. तसे काटेकोर मापदंड इथंही लावायला हवेत. पण, सरकारी कर्मचारी ही हक्काची व्होटबँक असल्यानं सरकार त्यांना नाराज करायचं धाडस दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. असो. शेवटच्या दिवशी संप मिटला हे ठीकच झालं.

हे बलिदान आपण किती काळ देत राहणार?
भारत-पाक सीमेवरचा तणाव ही तर नित्याचीच बाब झालीय आणि तिथं घडणाºया चकमकी हेदेखील नेहमीचंच आहे. परंतु बॉर्डरवरून जेव्हा एखादी शवपेटी येते, तेव्हा अख्खा देश सुन्न होतो. संतापाची लाट पसरते. शहीद जवानांच्या नावाचे फ्लेक्स लागतात, होर्डिंग्ज लागतात. पण त्या होर्डिंग्जच्या उंचीपेक्षा खूप खोल आणि खूप उंच असा त्यांचा त्याग असतो. मंगळवारी जम्मू-काश्मीरमधल्या गुरेज सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना चार बहाद्दर जवानांना वीरगती प्राप्त झाली. त्यात महाराष्ट्राचे सुपुत्र मेजर कौस्तुभ राणे यांचाही समावेश होता. राणे कुटुंबीयांवर खरंतर मोठा आघात झालाय. पण २९ वर्षांचा मुलगा गमावलेल्या त्यांच्या आईवडिलांची धीरोदात्त प्रतिक्रिया, पत्नी आणि बहिणीचा खंबीरपणा. त्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी त्यांच्या बहिणीनं येणाºया राखीपौर्णिमेसाठी पार्थिवाजवळ जेव्हा राखी आणि चॉकलेट ठेवलं, तेव्हा सर्वांना गलबलून आलं. हे सगळं शब्दांत सांगता न येण्यासारखं आहे. सीमेवरची परिस्थिती खरंतर खूप दाहक असते. तरीही तळहातावर शीर घेऊन निर्भयपणे सेवा बजावत असतात. अक्षरश: डोळ्यात तेल घालून सीमांचं रक्षण करणारे हे जवान. त्यांची वीरगती समोर यावी, त्यांना योग्य सन्मान मिळावा, त्यातून व्यवस्थेला काही प्रश्न विचारावेत, भारत-पाक संबंधातल्या अनेक बाबींवर प्रकाश पडावा, हे युद्ध खेळलेल्यातून, त्या भागात प्रत्यक्ष सेवा बजावलेल्या अधिकाºयांकडून, अशा शेकडो व्यक्तींच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणाºयांकडून त्यांचे अनुभव समोर यायला हवेत. यासाठी शाळाशाळांतून कार्यक्रम व्हायला हवेत. यातून आजच्या तरुण पिढीला जी दिशाहीन आहे, चंगळवादाकडे झुकलीय त्यांना याचे आदर्श मिळतील. आपण आपला शेजारी निवडू शकत नाही. तिथं राजकीय स्थैर्य लाभेल, त्यांच्याशी संबंध सुधारतील, शांतता नांदेल, यासाठी आपण प्रयत्न मात्र करू शकतो. पण शेजारी जेव्हा पाकिस्तानसारखा नतद्रष्ट असतो, तेव्हा यातला एकही प्रयत्न यशस्वी होत नाही. त्या देशाकडून आपण नेमकी कोणती अपेक्षा करायची? काश्मीर प्रश्न ही भारताच्या माथ्यावरची भळभळती जखम आहे. ती अजून किती काळ वाहत राहणार? देशासाठी प्राण तळहातावर घेऊन लढणाºया जवानांचा निश्चितच आम्हाला अभिमान आहे. शहिदांच्या हौत्मात्म्याची आम्हाला निश्चितच कदर आहे. पण हे बलिदान आपण किती काळ देत राहणार? किती काळ बहाद्दर जवानांच्या शवपेट्या आपण स्वीकारत राहणार, हा धगधगता प्रश्न आहे.
शहिदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले
वतन पर मरनेवालों का यही बाकÞी निशाँ होगा
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)