चुकणाऱ्या हवामान खात्यालाही जाब विचारायलाच हवा

भारतातील १३० दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन म्हणजेच देशाच्या २ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेतील १५ टक्के वाटा असलेल्या शेती आणि शेतीवर अवलंबून दोनतृतीयांश लोकसंख्या थेट मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे.

- किरणकुमार जोहरे (हवामान तज्ज्ञ)

जागतिक हवामान संघटनेच्या माहितीनुसार, ढगफुटीमुळे जगातील ८५ टक्के महापुराच्या घटना घडतात. यात दरवर्षी किमान ५ हजार लोक मृत्युमुखी पडतात. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, जगातील पहिल्या १० आपत्कालीन धोकादायक देशांत भारताचा समावेश होतो. भारतातील किमान १२ टक्के भूखंड हा ‘ढगफुटी प्रणव पूरक्षेत्र’ आहे. हवामान विभागाचा अंदाज चुकला तर कोट्यवधींचे नुकसान तर होतेच; मात्र लाखमोलाचे जीव हकनाक जातात. याला हवामान खात्याला जबाबदार धरून कधीच कठोर अशी कारवाई आपल्याकडे होताना दिसत नाही.
भारतातील १३० दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन म्हणजेच देशाच्या २ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेतील १५ टक्के वाटा असलेल्या शेती आणि शेतीवर अवलंबून दोनतृतीयांश लोकसंख्या थेट मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. हवामानाची बिनचूक माहिती आणि शेती यांचा अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. दुष्काळ, गारपीट, पाऊस, थंडी, उष्ण तापमान आदी घटक शेतीवर परिणाम घडवू लागले आहेत. हवामान विभागाने चुकीचा अंदाज दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. भारतात दर ४१ मिनिटांत एक शेतकरी आत्महत्या करतो. महाराष्ट्र राज्यात २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांच्या काळात १२ हजार २१ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्याची कबुली राज्य सरकारने विधानसभेत दिली आहे. बदलत्या हवामानाचा शेतकºयांच्या मन:स्थितीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यांना मानसिक विकार बळावतात, असे ‘नॅशनल अ‍ॅकेडमी आॅफ सायन्सेस’च्या अहवालातून पुढे आले आहे. भारतातील शेतकºयांच्या आत्महत्या आणि हवामान बदल यांचा संबंध असल्याचे वास्तवही याच संस्थेने एका संशोधनातून सरकारसमोर मांडले आहे. ३० वर्षांत देशात सुमारे ५९ हजार शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी हवामानाचे अंदाज सातत्याने चुकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हवामान खात्याचा रोजचा पावसाचा अंदाजदेखील चुकलेला आहे. यंदा सरासरी पावसाचा अंदाज खोटा ठरवत भारतात १० टक्के अतिरिक्त पाऊस झाला. हवामानाची अचूक माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वृत्त वाहिन्या आणि प्रसारमाध्यमांची कार्यालये हवामान खात्याशी संलग्न हवीत. पाश्चात्त्य व युरोपीय देशांत हिमवृष्टी, गारपीट, विजांची वादळे आदींचे हवामान इशारा देणारे टीव्ही चॅनेल्स, कम्युनिटी रेडिओ, एफएम रेडिओ, हॅम रेडिओ आणि एसएमएस सुविधांचा वापर केला जातो.
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गेल्या एक वर्षापासून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) भरवशावर ‘कार्यक्षम’ आहे. कागदोपत्री आयएमडीने ढगफुटी निर्देशन यंत्रणा उभारल्या आहेत. मात्र आशियातील इतर देशांना मदतीचे सोडा; पण भारतातदेखील अद्याप एकही ‘फ्लॅश फ्लड अलर्ट’ आयएमडीने दिल्याची नोंद नाही. उलट ढगफुटी झाल्यावर त्या नाकारण्यातच आयएमडी आपली धन्यता मानते. योजना आयोगानेदेखील हवामान खात्यातील विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद करीत कोट्यवधींचे आकडे मांडले आहेत. खर्च करूनही ‘अचूक हवामान माहिती’ म्हणजे सामान्य जनतेसाठी कोसो दूर आहे. परिणामी, केवळ शेतकरीच नव्हेतर, दुष्काळ, महापूर आदींच्या वेळेवर माहितीअभावी आतापर्यंत हजारो जीव मुकले आहेत.
अनेक देशांत तासानुसार हवामान बदलाची माहिती पुरवली जाते. हवामानाचा नेमका अंदाज देण्यात अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल, आॅस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका अग्रेसर मानले जातात. हवामानात होणारे बदल थेट नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असल्याने अचूक माहिती देणे हे तिथल्या यंत्रणा आपले कर्तव्य समजतात. आपल्याकडे नेमका त्याचाच अभाव आहे. जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जर्मनी, फ्रान्स आदी देशांत हवामानाची माहिती नागरिकांना अगदी अचूक आणि दर १० मिनिटांना मोबाइल फोनवर पाठविली जाते. पाश्चात्त्य देशात नागरिक आणि त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. आपल्याकडे मात्र माहिती दडविली जाते.
हवामानाची अद्ययावत माहिती १०० टक्के अचूक देण्यासाठी अमेरिका व युरोपातील खासगी हवामान संस्थांमध्ये चढाओढ सुरू असते. सरकार, विमा कंपन्या, खाद्य उत्पादन व प्रक्रिया कंपन्या, भाजीपाला साठवणाºया कंपन्या, आयात-निर्यात व विमान वाहतूक करणाºया कंपन्या, वाहननिर्मिती उद्योग, टीव्ही वाहिन्या या खासगी हवामान संस्थांना पैसे मोजून हवामानासंबंधीची माहिती विकत घेतात. विकसित देशांमध्ये हवामानाचा अंदाज चुकला तर शास्त्रज्ञांना जाब विचारला जातो. मात्र आपल्याकडे काहीच होत नाही.