मुंबई : अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सन्मान सोहळ्यात किंवा स्टेज शोमध्ये करत असलेल्या सादरीकरणाचे जे स्वामित्व हक्क (कॉपीराईट) आहेत, त्याची पहिली मालकी अनुष्का शर्माची आहे, असे विक्रीकर विभागाने अनुष्का शर्माने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
अनुष्का शर्मा स्वामित्व हक्क निर्मात्यांना हस्तांतरित करून मानधन घेते. ती एक प्रकारची विक्रीच आहे, असे विक्रीकर विभागाने अनुष्का शर्माने दाखल केलेल्या चार याचिकांवर बुधवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याअंतर्गत २०१२ ते २०१६ या कालावधीतील विक्रीकर भरण्यासाठी विक्रीकर उपायुक्तांनी पाठवलेल्या नोटिसीला अनुष्का शर्माने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अनुष्काने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जो कलाकार चित्रपट, जाहिरात किंवा स्टेज, टीव्ही शोमध्ये काम करतो, त्याला निर्माता म्हणता येणार नाही. त्यामुळे कलाकाराकडे स्वामित्व हक्क नसतात. मात्र, अनुष्काच्या याच दृष्टिकोनाला कर विभागाने आव्हान दिले आहे. न्या. नितीन जामदार व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली.
प्रकरण काय?
मूल्यांकन वर्ष २०१२-१३ साठी १२.३ कोटी रुपये विक्री कर दाखविण्यात आला आणि त्यावर १.२ कोटी व्याज लावण्यात आले आणि २०१३-१४ साठी १७ कोटी रुपयांवर १.६ कोटी रुपये व्याज लावण्यात आले. विक्री कर विभागाने अनुष्काला २०२१ आणि २०२२ मध्ये नोटीस बजावली. १० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय अपील दाखल करण्याची तरतूद नसल्याचेही अनुष्काने याचिकेत नमूद केले आहे.
अनुष्का शर्मा स्वामित्व हक्क कायद्याअंतर्गत कलाकार आहे. कारण तिच्या प्रत्येक कलात्मक कामगिरीमध्ये स्वामीत्व हक्क तयार केले जातात. याचिकाकर्ती सेवा पुरविते आणि त्याद्वारे उत्पन्न कमावते. ती त्या विशिष्ट सेवेसाठी करार करते. हा नियमित सेवेचा करार (ती कोणाअंतर्गत काम करत नाही) करत नाही.अनुष्काला तिच्या कलात्मक कामगिरीसाठी विविध क्लायंट कंपन्यांकडून उत्पन्न मिळते. अशा प्रकारे तिच्या कलात्मक कामगिरीसह ती स्वामीत्व हक्कही कंपन्यांना हस्तांतरित करते. मूल्यवर्धित कायद्याअंतर्गत, कॉपीराईट हे अमूर्त वस्तू प्रकारात मोडते. त्यामुळे मोबदल्यासाठी हस्तांतरण हे विक्रीसारखे आहे. अनुष्काची याचिका दंड ठोठावून फेटाळण्यात यावी. कारण संबंधित कायद्याअंतर्गत अनुष्काला तक्रार करण्यासाठी पार्याय उपलब्ध आहेत. ती थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाही.