नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत ममता बॅनर्जी सरकारला झटका दिला आहे. न्यायालयाने बंगाल सरकारला चित्रपट पाहणाऱ्यांसाठी योग्य सुरक्षाव्यवस्था आहे की नाही याची खात्रीही करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले की, खराब चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चालत नाहीया चित्रपटात ३२००० मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतरण झाल्याचा कुठलाही अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही. एका विषयाचे हे काल्पनिक रूप आहे, असे डिस्क्लेमर टाकण्यात यावे. आम्हालाही हा चित्रपट पाहावा लागेल.
जनतेच्या असहिष्णुतेला महत्त्व देऊन कायद्याचा वापर केला तर प्रत्येक चित्रपटाची अशीच अवस्था होईल. कायदा राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असे कोर्टाने म्हटले.