Budget 2018 : बॉलिवूडकरांना दाखविला ठेंगा; एकाही मागणीवर केला नाही विचार!

केंद्रीय अर्थमंत्री अरु ण जेटली यांनी मोदी सरकारचे शेवटचे बजेट आज मांडले.  जवळपास १ तास ४५ मिनिटे चाललेल्या आपल्या भाषणात अरु ण जेटली यांनी शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. परंतु बॉलिवूडकरांना त्यांनी पुन्हा एकदा ठेंगा दाखविल्याचे समोर आले. वास्तविक बॉलिवूडला मोदी सरकारकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. मात्र त्या सर्व अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचे दिसून आले. अर्थमंत्र्यांच्या संपूर्ण भाषणादरम्यान बॉलिवूडसाठी काहीही तरतूद न केल्याचे समोर आले. बॉलिवूडकरांनी मोदी सरकारकडे त्यांच्या दहा प्रमुख मांगण्या मांडल्या होत्या. ज्यामध्ये जीएसटीचे दर कमी करणे आणि पायरेसी थांबविण्यासाठी योग्य पावले उचलणे या दोन प्रमुख मागण्या होत्या. पायरेसी किंवा चित्रपटाची कॉपी करून डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी बजेटमध्ये त्याबाबतची तरतूद केली जाईल, अशी बॉलिवूडकरांना अपेक्षा होती. परंतु यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे, त्याला प्रचंड खर्च येत असल्याने सरकारने याकडे फारसे लक्ष दिले नसल्याच्या प्रतिक्रिया बॉलिवूडमधून व्यक्त केल्या जात आहेत. निर्मात्यांनी सरकारकडे आपली तक्रार मांडताना म्हटले होते की, चित्रपटांची कॉपी इंटरनेटवरून चोरी केली जात असल्याने प्रेक्षकांची पावले चित्रपटगृहाकडे वळत नाहीत. त्यामुळे मल्टिप्लेक्सधारकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. बरेचसे चित्रपट असे आहेत जे इंटरनेटवर रिलीज होण्याअगोदरच लीक झाल्याने त्याला प्रेक्षकच मिळाले नाहीत. अशात त्या चित्रपटांचे शो रद्द करण्याची वेळ मल्टिप्लेक्सचालकांवर आली आहे. त्याचबरोबर बॉलिवूडमधील बºयाचशा निर्मात्यांनी आयकरात सूट मिळावी, अशी मागणी केली होती. सध्या निर्मात्यांचा जवळपास १० टक्के टीडीएस कापला जातो. तर अन्य सेवांमध्ये केवळ दोन टक्केच टीडीएस कापला जातो. सरकारचे स्पष्ट धोरण नसल्यानेच आयकर विभागाकडून ही तफावत दिसून येते. त्याचबरोबर विदेशी कलाकारांसोबत काम करणाºया निर्मात्यांनीदेखील सरकारकडे मागणी केली होती की, या कलाकारांबद्दल सरकारने त्यांचे धोरण काहीसे लवचीक ठेवावे. मात्र या मागणीकडेही दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. फॅशन डिझायनर यांनीदेखील सरकारकडे मागणी करताना खादीचे कपडे पूर्णपणे करमुक्त असावेत जेणेकरून खादीचा योग्य प्रचार आणि प्रसार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. वास्तविक सरकारने टेक्सटाइल उद्योगासाठी बजेटमध्ये ७१४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र याचा फॅशन डिझायनरला फारसा फायदा होणार नाही, असेच काहीसे चित्र आहे. एकूणच सरकारने बॉलिवूडकरांच्या मागण्यावर कुठल्याही प्रकारचा विचार केला नसल्याने बजेटमध्ये त्यांची पाटी कोरी ठेवली आहे.