Join us

इंडियन फिल्म एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनचे ‘एंटरटेन्मेंट कंटेंट ओनर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ईसीओए)’ असे झाले नामांतरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2021 7:39 PM

भारतीय चित्रपट निर्यातदार संघ अर्थात इंडियन फिल्म एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने आपले नाव बदलून ते ‘एंटरटेन्मेंट कंटेंट ओनर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ईसीओए)’ असे केले आहे

भारतीय चित्रपट निर्यातदार संघ अर्थात इंडियन फिल्म एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने आपले नाव बदलून ते ‘एंटरटेन्मेंट कंटेंट ओनर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ईसीओए)’ असे केले आहे आणि ही नवीन ओळख दर्शविणारा नवीन समकालीन बोधचिन्हही स्वीकारले गेले आहे. ईसीओएचे अध्यक्ष सुशीलकुमार अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, नवीन अवतारात, ईसीओए सर्व भाषा, शैली आणि स्वरूपांच्या सर्व मनोरंजन सामग्री मालकांचा सदस्य म्हणून स्वीकार करीत विस्तार साधत जाईल.

 ईसीएओ विविध महत्त्वाच्या संघटना आणि फिक्की व एफएफआय या सारख्या सर्वोच्च संस्थांचा प्रमुख सदस्य आहे. ईसीएओची नवीन वेबसाइट अशी आहे : www.ecoindia.com.  भारतीय चित्रपटांच्या परदेशात वाणिज्य उलाढाल आणि प्रोत्साहनासाठी इंडियन फिल्म एक्सपोर्टर्स असोसिएशनची स्थापना १९६३ मध्ये लिम बिलीमोरिया आणि इतर काही भारतीय चित्रपट निर्यातकांनी केली. तर ईसीओए हे बदलत्या काळाचे प्रतिक आहे आणि टीव्ही, ओटीटी आणि डिजिटलच्या धडाकेबाज वाढीला मान्यता देते म्हणूनच या नवमाध्यमांना संघटनेच्या कार्यक्षेत्रात आणायचे आहे आणि या व्यासपीठांवर त्यांचे सदस्यत्वही वाढवायचे आहे.स्थापनेपासूनच ईसीओए भारताचे मनोरंजन सामग्री मालक असलेल्या आपल्या सदस्यांच्या संपूर्ण कल्याणाचे प्रतिनिधित्व, संरक्षण आणि प्रोत्साहन करीत आली आहे. कंटेंटधारकाला विविध वैध सामग्री व कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यात ती मोठी भूमिका बजावत आहे. अतिक्रमणे, निर्माते व कॉपीराइट धारकांद्वारे होणारी दुहेरी विक्री यासंबंधीचे विवाद देखील निकाली काढले आहेत.ईसीओएचे अध्यक्ष, सुशीलकुमार अग्रवाल म्हणाले: “आम्ही नवीन नामाभिधानासह पुन्हा नव्या रूपात सुरूवात करून आणि आमच्या सेवांना अधिक विस्तारीत व्यासपीठांवर पसरवण्यास अत्यंत आनंदित आहोत.”ईसीओएकडून त्यांच्या सदस्यांच्या अधिकारांचे अतिक्रमण अथवा उल्लंघन केले गेल्यास टीव्ही वाहिन्या, ओटीटी, डिजिटल आणि इतर विद्यमान आणि आगामी व्यासपीठांना नोटिसा जारी केल्या जातील. राज्य आणि केंद्र सरकार, विधिमंडळे आणि इतर संबंधित विभागांशी दर रचना, कर प्रणाली, शुल्क, जीएसटी आणि इतर धोरणात्मक बाबींमध्ये कपात आणि सुधारणा करण्यासाठी निवेदन देण्यासाठी समन्वय साधण्याचे काम करेल.