Rs 2,000 crore drug case : न्यायालयाने ममता कुलकर्णीविरोधात बजावले अजामीनपात्र अटक वॉरंट!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 28, 2017 11:47 AM
२००२ मध्ये उघडकीस आलेल्या तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणात ठाणे जिल्हा न्यायालयाने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आणि आंतरराष्ट्रीय ...
२००२ मध्ये उघडकीस आलेल्या तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणात ठाणे जिल्हा न्यायालयाने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आणि आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी विकी गोस्वामी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले आहे. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर ममताने पोलिसांना सरेंडर केले नाही तर, तिला फरार घोषित केले जाणार आहे. याप्रकरणात आतापर्यंत भारतातील दहा लोकांना अटक केली आहे. ममतावर लावण्यात आलेल्या आरोपांनुसार ती आणि तिचा पती विकी गोस्वामी दोन हजार कोटी रुपयांचा ड्रग्जचा व्यापार करीत होते. मोरक्को आणि कोलंबिया याठिकाणी ते हा नशेचा व्यापार करायचे. याच प्रकरणात दुबई पोलिसांनी विकी गोस्वामी याला अटक केली होती, त्यानंतर त्याला सोडण्यात आले. त्यानंतर ममता विकी गोस्वामीबरोबर केनिया येथे गेली होती. सूत्रानुसार गेल्या काही वर्षांपासून ममता विकीसोबत केनिया येथे राहत आहे. २०१६ मध्ये जेव्हा तिचा भांडाफोड झाला तेव्हा तिला न्यायालयाने हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. गेल्यावर्षी ठाणे पोलिसांनी सोलापूर येथील ‘एवोन लाइफसाइंस’ या कंपनीवर छापा टाकला होता. त्याठिकाणी पोलिसांना दोन हजार कोटी रुपये किमतीचे १८.५ टन एफेड्रिन आढळून आले होते. जेव्हा याबाबतचा तपास करण्यात आला तेव्हा त्यामध्ये ममता आणि विकीचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. ठाणे पोलिसांनुसार, सोलापूर येथे आढळून आलेला एफेड्रिन केनिया येथे विकी गोस्वामीच्या नेतृत्त्वाखाली चालत असलेल्या रॅकेटला पाठविले जाणार होते. पोलिसांनी या प्रकरणात जेव्हा दहापेक्षा अधिक संशयितांना अटक केली तेव्हा त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यामध्ये विकी गोस्वामी आणि ममता कुलकर्णी यांचा सहभाग असल्याचे जवळपास निष्पन्न झाले आहे. मात्र गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात ममताच्या वकिलांनी एका पत्रकार परिषदेत ममताचा रेकॉर्डेड जबाब सादर केला असता, त्यात ममताने मी निर्दोष असल्याचे म्हटले होते. आता न्यायालयानेच ममताला हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने ती भारतात परतणार का? याविषयी मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. त्याचबरोबर तिच्या वकिलांकडून न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले जाते का? हेही बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.