संजय लीला भन्साळी हे सहनशील दिग्दर्शक - अऩुराग कश्यप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 01, 2018 11:10 AM
संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित ‘पद्मावती’ या चित्रपटाचा वाद संपता संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या नावासह काही ...
संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित ‘पद्मावती’ या चित्रपटाचा वाद संपता संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या नावासह काही बदल सुचवून चित्रपट रिलीज करण्याचा सल्ला दिला आहे. बॉलिवूडमध्ये सध्या पद्मावतीची चर्चा आहे. बॉलिवूडमधील अनेक मंडळी या गोष्टीवर आपलं मतं मांडतायेत. दिग्दर्शक अनुराग कश्यपने स्पॉटबॉय ईला नुकताच दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे संजय लीला भन्साळी यांचं कौतुक करायला हवं. बिग बजेट चित्रपट तयार करणाऱ्या भन्साळींचा कोणी हात धरु शकत नाही. ठामपणे आपल्या भूमिका मांडण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. दिग्दर्शक असण्यासोबतच ती एक प्रचंड सहनशील आहेत. एखादी भूमिका ठामपणे पडद्यावर मांडण्याची ताकद फक्त त्यांच्याकडेच आहे. माझ्याकडे त्यांच्या इतकी सहनशीलता अजिबात नाही असे अनुराग म्हणाला आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर ही वाद काही केल्या संपायचे नाव घेत नाहीत आहेत. सेन्सॉर बोर्डाने आम्हाला अंधारात ठेवून चित्रपटाबद्दल निर्णय घेतला, असा आरोप विश्वराज यांनी केला आहे. शिवाय यासंदर्भात केंद्रीय प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र लिहिले आहे. सेन्सॉर बोर्डाने सहा सदस्यीय समितीला बोलवले होते. आधी ‘पद्मावती’ सहा सदस्यीय समितीला दाखवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. मात्र असे न करता सेन्सॉर बोर्डाने घाईघाईत निर्णय घेतला. केवळ तीन लोकांनाच चित्रपट दाखवून चित्रपटाला हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. आम्ही ‘पद्मावती’संदर्भात काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. पण सेन्सॉर बोर्डाने त्याकडेही पुरते दुर्लक्ष केले, असे या पत्रात विश्वराज सिंह यांनी लिहिले आहे.करणी सेनेचे सुखदेव सिंग गोगामेदी यांनी म्हटले की, ‘ज्या चित्रपटगृहात ‘पद्मावती’ प्रदर्शित केला जाईल, त्या चित्रपटगृहाची पूर्णत: तोडफोड केली जाईल. चित्रपटाच्या समीक्षणासाठी एक स्वत: कमिटी गठित करण्यात आली होती. या कमिटीने अखेरपर्यंत चित्रपटाला विरोध केला. अशातही सेन्सॉर बोर्डाने अंडरवर्ल्डच्या दबावात येत त्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर राजपूत सभेचे अध्यक्ष गिराज सिंग लोटवाडा यांनी म्हटले की, सेन्सॉर बोर्डाने कमिटीच्या शिफारशीला फारसा थारा न देता निर्मात्यांची मदत करण्याचे ठरविले आहे. हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. आम्ही लोकशाही पद्धतीने चित्रपटाला यापुढे विरोध करीत राहणार आहोत.