सध्या सगळीकडे अत्यंत गाजत असलेला विषय म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI). दैनंदिन जीवनातील विविध क्षेत्रांमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर वाढतोय. 'AI'मुळे सध्या काय घडत आहे आणि भविष्यात काय घडू शकेल, याविषयी असंख्य प्रकारचे तर्क-वितर्क लढवले जात असल्यामुळे सगळीकडे त्याविषयीच बोललं जातं. फक्त आयटी क्षेत्रातच नाही तर कला क्षेत्रातदेखील याचा वापर वाढला आहे. AI चा वापर हा बॉलिवूडचा लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंहसाठीही (Arijit singh) डोकेदुखी ठरला आहे.
आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स (AI) चा वापर करुन कोणाचाही आवाज अरिजितच्या आवाजात रुपांतरित करून देणारे अनेक टुल उपलब्ध आहेत. सोशल मीडियावर असे अरिजीतच्या आवाजातील विविध गाणीही व्हायरल झाली आहेत. काही युट्यूब चॅनलने AI द्वारे उघडपणे अरजितच्या आवाज वापरला आहे. या प्रकरणी अरिजितने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेताच कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत अरिजीतचा आवाज वापरुन ध्वनीफिती, ध्वनीचित्रफिती तयार करण्यावर बंदी आणली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी अरिजीतचा आवाज वापरण्यासंदर्भात एकतर्फी आदेश काढून आठ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सना मनाईचा आदेश दिला आहे. सर्व प्लॅटफॉर्मवरुन ध्वनीफिती, ध्वनीचित्रफिती हटवण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच सेलिब्रिटींचे आवाज वापरून विविध प्रकारच्या ध्वनीचित्रफिती तयार करणारे एआय टुल्स म्हणजे संबंधित सेलिब्रिटींच्या व्यक्तिगत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे.
गुगल एलएलसी, अ‍ॅमॅझॉन सेलर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड, गोडॅडी डॉट कॉम एलएलसी, गोडॅडी इंडिया वेब सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, अलीबाबा क्लाऊड कम्प्युटिंग (बीजिंग) कंपनी लिमिटेड यासह ३८ कंपन्या/व्यक्तींविरोधात अरिजीतने स्वामित्व हक्काच्या भंगाबद्दल दावा दाखल केला आहे. हायकोर्टाने २ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिवादी प्लॅटफॉर्म मंचांकडून याप्रकरणी उत्तर मागितले आहे.
अरिजित हा पहिला सेलिब्रेटी नाही ज्याने आपल्या स्वामित्व हक्कांबाबत याचिका दाखल केली आहे. याआधी बिग बी अमिताभ बच्चन यांनीही आपल्या हक्कांबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांनी 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचा फोटो, नाव, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाशी निगडीत गोष्टी वापरण्यास मनाई करावी अशी मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्तिमत्त्वाच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अंतरिम आदेश जारी केला होता.