- अनुज अलंकारपुणेस्थित फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या चेअरमनपदी गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीच्या वादावरून सरकारची फिल्म इंडस्ट्रीशी संबंधित विविध संस्थेत ढवळाढवळ आणि लुडबुड पाहता मनोरंजन जगताची प्रतिमा आणि स्वरूप टिकेल की नाही? याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.काही दिवसांपूर्वीच सेन्सॉर बोर्डावर पहलाज निहलानी यांची वर्णी लावल्यानेही मोठा वादंग झाला होता. आजही हा वाद पूर्णत: संपलेला नाही. सेन्सॉर बोर्ड आणि आता पुणेस्थित फिल्म इन्स्टिट्यूटवर मर्जीतील लोकांची वर्णी लावण्याची मानसिकता कायम आहे. भविष्यात हीच मानसिकता अधिक दृढ होईल, असे दिसते. अर्थात सरकारने आपल्या मर्जीतील लोकांची अशा संस्थांवर वर्णी लावण्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. सत्तापालट होताच मर्जीतील लोकांची विविध संस्थांवर वर्णी लावण्याचा सपाटा सुरू होतो. या प्रचलित पद्धतीमुळे अनेक पात्र लोकांना पायउतार व्हावे लागले आहे. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आल्यानंतर अनुपम खेर यांना सेन्सॉर बोर्डाच्या चेअरमनपदावरून हटविले होते. या कटू आठवणींमुळे कोणी हैराण होत नसले तरी अनेक प्रश्न जरूर उभे होतात. सरकारी यंत्रणा फिल्म इंडस्ट्रीवर कब्जा मिळवू पाहते काय? असे असल्यास मनोरंजन जगताची प्रतिमा आणि स्वरूप कायम राहील, याची शाश्वती नाही. मर्जीनुसार अशा नियुक्त्या करण्याचा सरकारचा अधिकार असला तरी यातून आपले वर्चस्व दाखविण्यासाठीच या तंत्राचा वापर होत असल्याचे जाणवते.गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीला पुणेस्थित फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध आहे. भाजपाशी असलेल्या जवळिकीमुळे त्यांची या पदावर वर्णी लावण्यात आली आहे, हे उघड आहे. नजीकच्या काळातही भाजपाशी जवळीक असलेल्यांची अशा संस्थांवर वर्णी लावली जाईल, असा संदेशच यातून मिळतो. चौहान यांच्या नियुक्तीला विरोध होण्याची विविध कारणे असली तरी कोणाला काम करण्याआधीच अपयशी ठरविणे, न्यायोचित नाही.
सरकारची लुडबुड
By admin | Published: June 20, 2015 10:56 PM