आम्ही 5G च्या विरोधात नाही, चुकीच्या पद्धतीने माहिती पसरवली गेलीय, जुही चावलाने दिले स्पष्टीकरण

जुही चावलाने जाहीर निकालाच्या काही तास आधी हे अधोरेखित केले की मीडियाच्या एका विशिष्ट घटकांनी माहिती चुकीच्या पद्धतीने पसरविली. आम्ही 5G च्या विरोधात नाही.

गेली अनेक वर्षे आपल्या अभिनयाने रसिकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री जुही मोबाईल टॉवर्समधून निघणा-या धोकादायक लहरींविरोधात जनजागृती करत आहे. 5 जी तंत्रज्ञान कितपत सुरक्षित आहे यावर स्पष्टीकरण तिने मागितले होते. हाच मुद्दा मंगळवार १ जून २०२१ रोजी झालेल्या दिल्ली हाय कोर्टाच्या व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान  दुर्लक्षित केला गेला. जुही चावलाने जाहीर निकालाच्या काही तास आधी हे अधोरेखित केले की मीडियाच्या एका विशिष्ट घटकांनी माहिती चुकीच्या पद्धतीने पसरविली.

pic.twitter.com/1jMlA0B1SX

— Juhi Chawla (@iam_juhi) March 23, 2021

 

आम्ही 5G च्या विरोधात नाही. याप्रसंगी बोलताना जुहीने ठामपणे असे सांगितलं की, 'माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेला  दावा हा  5G तंत्रज्ञानाच्या विरोधात आहे, असा एक सामान्य गैरसमज झाल्याचे दिसून येते. याविषयी आम्ही हे सांगू इच्छितो की आम्ही  5G तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नसून आम्ही त्याचे समर्थन करतो. परंतु आम्हाला सरकार कडून तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून याविषयी पुरावा हवा आहे की 5G तंत्रज्ञान हे वननस्पती ( झाडं आणि फुलं), प्राणी तसेच मनुष्यजातीसाठी  सुरक्षित आहे.’

 

#STOP5G
Thank you for supporting my cause🙏 #CitizensForTomorrow 👍
An appeal to support the fight against hazards caused by EMF radiation & save future of our children 😁@PMOIndia@narendramodipic.twitter.com/9U2YmfKquX

— Juhi Chawla (@iam_juhi) March 23, 2021

'जुही हे आता का करते आहे ' असा प्रश्न जनतेकडून विचारला जात असताना, यावर प्रतिक्रिया देताना जुही म्हणाली की गेल्या १० वर्षात रेडिएशन विषयी केलेली जनजागृती आणि त्याविषयी माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ज्यांच्या  मनात हा प्रश्न आहे की जुही हे आता का करते आहे त्यांनी जरूर ती माहिती वाचावी, असे तिने आवाहन केले आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना जुहीने सांगितलं की, " २०१० पासून आम्ही अनेक संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना या विषयी पत्र लिहिली आहेत.

तसेच २०१३-२०१४ मध्ये ५३वी  संसदीय स्थायी समिती (इन्फॉर्मशन टेक्नॉलॉजि) मध्ये देखील या विषयीवर प्रेझेन्टेशन दिले असून, २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात  ईएमएफ रेडिएशन विषयावर  याचिका दाखल केली होती, यावर काही ठोस निर्णय झाल्याचे आढळले नाही. २०१९ मध्ये ईएमएफ रेडिएशन विषयावर केलेल्या माहिती अधिकारांतर्गत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाकडून असे उत्तर मिळाले की, "आरएफ रेडिएशन संदर्भात आमच्याकडून अभ्यास केला गेला नाही.' 

उपचारांपेक्षा योग्य आणि वेळेवर काळजी घेणे नेहमी फायद्याचे ठरते.  मानवता आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे आणि यासंदर्भातच मी संबंधित अधिकाऱ्यांना  मला योग्य माहिती दाखवायला सांगत आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये आयसीएमआरने आमच्या आरटीआय अर्जाला दिलेले उत्तर  सोबत जोडत आहे. 5G सूट विषयी : माननीय कोर्टाकडून या विषयी अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित करावा तसेच आम्हाला आणि  जनतेला 5G तंत्रज्ञान हे सुरक्षित आहे या विधायि माहिती द्यावी, या पार्श्ववभूमीवर हा खटला दाखल करण्यात आला आहे असेही तिने स्पष्ट केले आहे.