महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी सामाजिक विषयावरील मराठी चित्रपटाला १ कोटी रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी वास्तवात मात्र चित्र खूप वेगळे आहे. अनुदान समितीच अस्तित्वात नसल्याने मराठी चित्रपटांच्या अनुदानाची झोळी रिकामीच आहे. मराठी चित्रपटांना २५ कोटी रुपये अनुदानाची गरज असताना केवळ ५ कोटी रुपयांच्या रकमेवर बोळवण केली जात असल्याने एकीकडे मराठी सिनेसृष्टीत नाराजीचा सूर आळवला जात आहे, तर दुसरीकडे अनुदानापेक्षा इतर सुविधांची गरज नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
चित्रपती व्ही. शांताराम अखिल भारतीय मराठी चित्रपटाचे अध्यक्ष असताना मराठी चित्रपटांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारी अनुदान देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी 'अ', 'ब' आणि 'क' श्रेणी होत्या. पहिला सिनेमाच्या रिलीजनंतर दुसऱ्या पूर्ण केल्यानंतर पहिल्या सिनेमाचे अनुदान दिले जायचे. १५ आणि ३० लाख रुपये अनुदान असायचे. आता 'अ' आणि 'ब' अशा दोनच श्रेणी आहेत. 'अ' श्रेणीत ४० लाख आणि 'ब' श्रेणीत ३० लाख अनुदान दिले जाते. सध्या वर्षकाठी मराठी सिनेमांना ५ कोटी रुपये अनुदान वाटप होते, पण मराठी सिनेमांच्या निर्मितीचा वाढणारा आवाका पाहताना २५ कोटी रुपये अनुदानाची मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. सिनेमा चांगला व्हावा यासाठी सरकारने अनुदान दिले, पण काही निर्माते याचा गैरफायदा घेतात. दर्जहीन सिनेमा बनवून तो कसातरी प्रदर्शित करून अनुदानाच्या रांगेत उभे राहतात. अनुदानाचा सिनेमाच्या दर्जा सुधारण्यासाठी किती फायदा झाला हे सांगता येणार नाही, पण काही निर्माते त्याकडे मिळकतीचा मार्ग म्हणून पाहू लागले. त्यामुळे मराठी सिनेमाला अनुदान असावे की नसावे यावर बराच खल झाला आहे. हिंदी किंवा इतर प्रादेषिक भाषांमधील चित्रपटांना मिळत नसल्याने मराठीचेही अनुदान बंद करण्याच्या सूचना काहींनी केला, पण निमशहरी भागांतून, तसेच गावाकडून येणाऱ्या निर्मात्यांसाठी अनुदानाचा खूप मोठा आधार आहे. सध्या अनुदान समितीच अस्तित्वात नसल्याने अनुदान कधी मिळणार याकडे काही निर्मात्यांचे डोळे लागले आहेत. येत्या महिन्याभरात सांस्कृतिक धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे मुनगुंटीवार यांनी सांगितल्याने मराठी निर्मात्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.
तिकिटबारीवरच खरे यशचित्रपटाच्या कमाईचा मोठा हिस्सा थिएटरमधील कमाईतून येतो. याला अनुदान आणि सॅटेलाईट हक्कांची जोड मिळाल्याने निर्माते सुखावले असले तरी सध्याच्या दोन श्रेणींमध्ये सर्वच सिनेमे निवडले जात नाहीत. वर्षाकाठी जर १०० सिनेमे तयार झाले, तर ५-७ चित्रपटांना 'अ; श्रेणी तर १५-२० सिनेमांना 'ब' श्रेणीत अनुदान दिले जात असल्याचे काही वर्षांपासूनचे चित्र आहे. बाकी सिनेमांच्या नशीबी अनुदानाच्या नावाखाली शून्यच येते......................काही निर्मात्यांना अनुदानाचा खरेच फायदा होतो, पण चित्रपटांना अनुदान देण्यापेक्षा तालुका पातळीवर सिनेमागृहे उभारण्यासाठी अनुदान मिळाले, तर भविष्यात मराठी सिनेमाला फायदा होईल. थिएटर, सुपरमार्केट आणि फुडमॅाल असे माॅडेल माझ्या मनात आहे. जेणेकरून मराठीचा प्रेक्षक वाढेल. मराठी नसेल तेव्हा हिंदी दाखवा.
- महेश मांजरेकर (निर्माते, दिग्दर्शक).....................मागच्या सरकारच्या काळातील अनुदानही शिल्लक आहे, पण दोन महिन्याच्या आत समिती स्थापन करून प्रलंबित अनुदानही दिले जाईल असे सुधीर मुनगुंटीवारांनी सांगितले आहे. पूर्वी अनुदान एकरकमी मिळायचे, पण आता टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. त्यामुळे २०२० पर्यंत अनुदान मिळाले आहे. सध्याच्या अनुदानपद्धतीमध्ये फेररचना करणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही मेकींगमध्ये अनुदान दिले पाहिजे.
- मेघराज राजेभोसले (अध्यक्ष - अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ)