नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या द केरला स्टोरी या चित्रपटावरून मोठा राजकीय वाद निर्णाण झालेला आहे. एकीकडे भाजपाशासित राज्यांमध्ये या चित्रपटाला सरकारकडून टॅक्स फ्री करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत त्यावर बंदी घालण्यात येत आहे. यादरम्यान, या वादात आता महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही उडी घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांचे निकटवर्तीय असलेल्या आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी द केरला स्टोरी चित्रपटाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हा चित्रपट केरळला बदनाम करणारा आहे, असा आरोप करत जितेंद्र आव्हाड यांनी केरला स्टोरी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना फाशी देण्याची मागणी केली आहे.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, केरला स्टोरीच्या नावाखाली एका राज्याला बदनाम करण्यात आलं आहे. तेथील महिलांनाही बदनाम करण्याता आलं आहे. अधिकृत आकडा हा ३ आहे. मात्र या तीनला ३२ हजार च्या रूपात सादर करण्यात आलं आहे. या चित्रपटाचा निर्माता कुणीही असो, त्याला सार्वजनिकपणे फाशी दिली गेली पाहिजे, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
द केरला स्टोरी हा चित्रपट गेल्या आठवड्यात प्रदर्शित झाला होता. केरला स्टोरीचं दिग्दर्शन सुदीप्तो सेन यांनी केलं. तर निर्माते विपुल अमृतलाल शाह आहे. या चित्रपटात त्या तरुणींची गोष्ट आहे ज्या नर्स बनू इच्छित होत्या. मात्र आयएसआयएसच्या दहशतवादी बनल्या. या चित्रपटामध्ये धर्मपरिवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये केरळमधील ३२ हजार तरुणी अशा घटनेची शिकार झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या चित्रपटावरून वादाला तोंड फुटलं असून, काही लोकांकडून या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिकासुद्धा दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने सुनावणीला नकार दिला. तसेच या चित्रपाटवर बंदीही घालण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने चित्रपट निर्मात्यांना ३२ हजार तरुणींचे धर्मपरिवर्तन झाल्याचा आकडा हटवण्याचा आदेश दिला होता.
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने चित्रपटावर बंदी घातली आहे. तसेच या चित्रपटावरून भाजपावर टीका केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमध्ये एका सभेला संबोधित करताना केरला स्टोरी चित्रपटाचा उल्लेख करत काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. त्यानंतर भाजपाशासित राज्यांनी चित्रपटाला समर्थन देण्यास सुरुवात केली होती. तर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी द केरला स्टोरी हा चित्रपट टॅक्स फ्री केला होता.