मुंबई - सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी बुधवारी (२ ऑगस्ट) गळफास घेत आत्महत्या केली. कर्जतमधील एन.डी. स्टुडिओमध्ये नितीन देसाईंचा मृतदेह पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यांच्यावर कोट्यवधींचं कर्ज होतं आणि कर्ज वसुलीच्या तगाद्याने त्रस्त होऊन आत्महत्या केल्याचा आरोप देसाईंच्या पत्नीने केला होता. मात्र, कंपनीने हे आरोप फेटाळले आहेत. तरीही कंपनीच्या कर्जवाटप आणि वसुलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. आमदार सत्यजित तांबे यांनी एक ट्विट केलं असून कंपनी बँकेच्या नियमांना धरुन चालत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे..
नितीन देसाई यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीने खालापूर पोलिसांत एडलवाईज ग्रुप आणि इसीएल फायन्सास कंपनीतील अधिकाऱ्यांसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. FIR दाखल झाल्यानंतर देसाईंना कर्ज देणाऱ्या एडलवाईज एआरसी(Edelweiss ARC) कंपनीनेही याबाबत खुलासा केला आहे. कंपनीने कर्जवसुलीचे आरोप फेटाळले आहेत. मात्र, आमदार सत्यजित तांबे यांनी ट्विट करुन कंपनीनेच कर्ज दिले आणि वसुलीसाठी थकित मालमत्ताही विकत घेण्याचं काम याच कंपनीने केल्याचं म्हटलं आहे.
''धक्कादायक, नितीन देसाई यांच्या आत्महत्या प्रकरणात त्यांना कर्ज देणारी ESL फायनान्स आणि थकीत कर्जाची मालमत्ता विकत घेणारी Edelweiss Asset Reconstruction Company (ARC) या दोन्ही एकाच Edelweiss Group च्या आहेत. हे बँकिंग नियमांच्या विरुद्ध आहे. एकीकडे, सावकार कर्जदाराला त्रास देतो असे दिसते आणि दुसरीकडे कर्जदाराची मालमत्ता ते स्वतःच विकत घेतात, अशीच ही घटना आहे. त्यामुळे, सरकारने अशा बाबींची बारकाईने छाननी करून अशा प्रकारची छळवणूक होऊ नये यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे'', अशी मागणीच आमदार तांबे यांनी ट्विटमधून केली आहे.
आम्ही बँकेच्या नियमांचं पालन केलं - कंपनी
दरम्यान, पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, एडलवाईज कंपनीने शुक्रवारी(४ ऑगस्ट) संध्याकाळी याबाबत स्पष्टता दिली आहे. “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांचं आम्ही पालन केलं आहे. नितीन देसाईंना २५२ कोटी कर्जाची परतफेड करता आली नाही. परंतु, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नव्हता. त्यांना जास्त व्याजदरही आकारण्यात आलेला नव्हता,” असंही कंपनीने म्हटलं आहे.