१३६ वाहनधारकांना नोटीस

३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात सर्व प्रकारची मिळून एकूण ८३ हजार ५२२ चारचाकी व दुचाकी वाहने आहेत.

दिलीप दहेलकर गडचिरोली
३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात सर्व प्रकारची मिळून एकूण ८३ हजार ५२२ चारचाकी व दुचाकी वाहने आहेत. यापैकी सध्य:स्थितीत ४० टक्के वाहनांची परवाना तसेच योग्यता प्रमाणपत्र वैधता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचा इशारा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिला आहे. विशेष म्हणजे परिवहन विभागाच्यावतीने परवाना व योग्यता प्रमाणपत्र वैधतेची मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील १३६ वाहनधारकांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. यामुळे वाहनधारकांमध्ये खळबळ उडाली असून परवाना व नुतनीकरणासाठी परिवहन कार्यालयात वाहनधारकांची सध्या गर्दी होत आहे.
योग्यता प्रमाणपत्र वैध असल्याशिवाय कोणत्याही वाहनचालकाने आपले वाहन रस्त्यावर चालवू नये, ज्या वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्र वैधता संपलेली आहे, अशी वाहने वाहतुकीत आढळून आल्यास वाहनांना दंड आकारणी करण्यात येईल, असा फतवा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने काढला आहे. सदर नियम दुचाकी वाहनाला नसून केवळ परिवहन वाहनांसाठी आहे. परिवहन वाहनांमध्ये आॅटो रिक्षा, टॅक्सी, तीनचाकी मालवाहक वाहन, स्कूल बस, खासगी सेवेतील वाहन, रूग्णवाहिका, नॉन कृषक ट्रेलर आदींचा समावेश आहे. योग्यता प्रमाणपत्र वैधता संपुष्टात आलेल्या वाहनधारकांना परवाना व योग्यता प्रमाणपत्राचे त्वरित नुतनीकरण करून घ्यावे, तपासणी मोहिमेमध्ये ज्या वाहनाकडे परवाना व योग्यता प्रमाणपत्र वैध नसल्यास अशा वाहनांना रस्त्यावर चालण्यापासून मज्जाव करण्यात आला असून अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आला आहे. वैधता मुदत समाप्तीनंतरच्या प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी प्रतिदिवस १०० रूपये आकारण्यात येणार आहे. १० दिवसाकरिता १ हजार रूपये व ३० दिवसांकरिता कमाल ३ हजार रूपये दंड आकारला जाणार आहे. योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या ट्रक, टॅम्पो, लहान एलएमबी, रिक्षा, टॅक्सी व बसेस आदी वाहनांद्वारे वाहतुकीदरम्यान अपघात होण्याची दाट शक्यता असते, कारण अशा वाहनांचा फिटनेस बिघडलेला असतो. त्यामुळे अशी वाहने वाहतुकीवर अधिक धोकादायक असतात. अपघाताचे प्रमाण वाढू नये, या उद्देशाने परिवहन विभागाने परवाना व योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाचे सक्त निर्देश दिले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.