राज्याच्या दुर्गम भागातही मिळणार ३-जी सेवा; ४० टॉवर्सला मंजुरी

जंगलव्याप्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात संपर्क माध्यमांची गरज लक्षात घेऊन बीएसएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात नव्याने ४० टॉवर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

ठळक मुद्देपावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणार ८१ टॉवर्सचे काम

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जंगलव्याप्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात भ्रमणध्वनी संपर्क अभावानेच होतो. या भागात संपर्क माध्यमांची गरज लक्षात घेऊन बीएसएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात नव्याने ४० टॉवर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या ४१ टॉवरच्या उभारणीचे कामही सुरू आहे.
येत्या पावसाळ्यापूर्वी सर्व ८१ टॉवरची उभारणी करून दुर्गम भागात ३-जी आणि किमान २ जी सेवा पुरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन टॉवरची उभारणी करताना जुन्या सर्व टॉवरची क्षमता वाढविली जात आहे. त्यावरून ३-जी इंटरनेट सेवा पुरविली जाणार आहे. सध्या ग्रामीण भागात खासगी मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर मोजकेच आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बीएसएनएल या सरकारी कंपनीची सेवा घ्यावी लागते. परंतु ही सेवाही अतिशय तोकड्या स्वरूपात आहे. मोबाईलचा आणि इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्यामुळे योग्य सेवा देण्यासाठी बीएसएनएलने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी मंजुरी मिळालेल्या ४१ टॉवरपैकी ५ गडचिरोली शहर व लगतच्या परिसरात तर ३६ शहराबाहेर लावले जात आहेत. आता आणखी ४० टॉवरला मंजुरी मिळाली असून ते सर्व ग्रामीण व दुर्गम भागात लागणार आहेत. ४०० किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या जिल्ह्यात सध्या बीएसएनएलचे केवळ १३८ टॉवर आहेत. याशिवाय सीआरपीएफच्या कॅम्पसाठी ४१ टॉवर लावले आहेत. त्यापैकी ३० टॉवरवरच इंटरनेट सुविधा आहे. मात्र आता सर्व टॉवरवरून हायस्पीड सेवा देण्यासाठी तयारी सुरू असल्याचे बीएसएनएलचे जिल्हा व्यवस्थापक एम.ए.जीवणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

१९३ ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडल्या
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्यासाठी बीएसएनएलने काम सुरू केले आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात २४० ग्रामपंचायतीत नेट सेवा सुरू केली जात आहे. आजमितीस त्यापैकी १९३ ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्यात आल्या असून उर्वरित काम सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण नागरिकांची अनेक कामे गावातूनच होणार आहेत. ग्रामपंचायतींसोबतच त्या गावातील शाळा, आश्रमशाळा, महाविद्यालय, आरोग्य केंद्र, बँका व इतर शासकीय कार्यालयांमध्येही मागणीनुसार हायस्पीड इंटरनेट सेवा पुरविली जाणार आहे.