४१% अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या

जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचा कणा असणाऱ्या आणि ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा कारभार

मिनी मंत्रालय झाले पांगळे : अधिकाऱ्यांची १६० पदे तर कर्मचाऱ्यांची ५१६ पदे रिक्त मनोज ताजने । लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचा कणा असणाऱ्या आणि ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा कारभार रिक्त पदांमुळे पांगळा झाला आहे. सध्या वर्ग १ व २ च्या अधिकाऱ्यांची ३८९ पैकी १६० पदे तर कर्मचाऱ्यांची ३५१४ पैकी ५१६ पदे रिक्त आहेत. याचा थेट परिणाम विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या १६ विभागांमार्फत शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. कोट्यवधी रुपयांचा निधी त्यासाठी येतो. मात्र योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारीच नसल्यामुळे अनेक महत्वपूर्ण योजनांचे वाटोळे होत आहे. गडचिरोली जिल्हा परिषदेत वर्ग १ संवर्गाची १६१ पदे मंजूर आहेत. मात्र सध्या केवळ ९५ अधिकारी उपलब्ध असून ६६ पदे रिक्त आहेत. तसेच वर्ग २ ची २२८ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १३४ कार्यरत आहेत तर ९४ रिक्त आहेत. गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्याला विकसित जिल्ह्यांच्या रांगेत आणण्यासाठी राज्यच नाही तर केंद्र सरकारचेही या जिल्ह्याकडे लक्ष असते. असे असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त का आहेत? हा प्रश्न कोड्यात टाकणारा आहे. अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमध्ये प्रामुख्याने बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची १२ पैकी ११ पदे रिक्त आहेत. यामुळे बालकांच्या पोषण आहारासारख्या योजनेवर परिणाम होऊन कुपोषण वाढत आहे. पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचीही १०९ पैकी ५७ पदे रिक्त आहेत. पावसाळ्यात गुरांचे आजार वाढतात. अशा परिस्थितीत या विभागात अर्ध्यापेक्षा जास्त अधिकारी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गुरांची हेळसांड होणार आहे. याशिवाय सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची १२ पैकी ५ पदे आणि सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यांची (सनियंत्रण) १५ पैकी ७ पदे रिक्त आहेत. याकडे लक्ष न दिल्यास हा अनुशेष सतत वाढत जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातून रद्द करतात बदली गडचिरोली म्हटले की अधिकारी या जिल्ह्यात येण्यास तयारच होत नाही. काहीही आटापीटा करून ते मंत्रालयातून आपली बदली रद्द करून येतात. अनेक अधिकारी तर नाममात्र पदभार स्वीकारण्यासाठी गडचिरोलीत आले आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे पदभार सोपवून दीर्घ रजेवर गेले. त्यानंतर ते पुन्हा गडचिरोलीत येण्याऐवजी येथून त्यांची बदली झाल्याचा संदेशच येथे पोहोचला. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरली गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी येथे अधिकाऱ्यांनी यावे आणि चांगले काम करावे अशी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही इच्छा आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आधी गडचिरोलीत काम करावे असा नियम करण्याची आणि गडचिरोलीत रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ती घोषणा हवेतच विरल्याचे जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांवरून दिसून येते. सरळ सेवा भरती बंद जिल्हा परिषदेत केवळ अधिकाऱ्यांचीच नाही तर कर्मचाऱ्यांचीही ५१६ पदे रिक्त आहेत. ही पदे रिक्त राहण्यासाठी शासनाने दोन वर्षांपासून बंद केलेली सरळ सेवा भरती हे कारण आहे. एकीकडे जुने कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे आणि नवीन भरती बंद आहे. त्यामुळे रिक्त पदांचा अनुशेष वाढतच आहे.