५२ हजार ८५२ शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत

गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात मावा-तुडतुडा आणि बोंडअळीमुळे धान आणि कापूस पीकांचे मोठे नुकसान झाले.

ठळक मुद्देमावा-तुडतुडा व बोंडअळीने ग्रस्त : केवळ १६ हजार ६६३ शेतकऱ्यांना मिळाली मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात मावा-तुडतुडा आणि बोंडअळीमुळे धान आणि कापूस पीकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने जाहीर केलेल्या मदत वाटपाच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांपैकी तब्बल ५२ हजार ८५२ शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शासनाने अपुरी मदत पाठविल्याने केवळ १६ हजार ६६३ शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळू शकली.
शासनाच्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्यातील ६९ हजार ५१५ शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांना ३४ कोटी ५४ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. त्यात ३४ कोटी १२ लाख धानपिकासाठी तर ४१ लाख ३६ हजार कापूस पिकाच्या नुकसानीसाठी आहेत. मात्र राज्य शासनाने मे महिन्यात पहिला हप्ता म्हणून केवळ ९ कोटी २० लाख रुपये पाठविले. ही रक्कम तत्काळ तालुकास्तरावर तहसीलदारांकडे वळती करून ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात स्थानांतरित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली.
पात्र शेतकऱ्यांना एकाचवेळी सर्व रक्कम देण्याऐवजी तीन टप्प्यात ती रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी ११ कोटी ५१ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ९ कोटी २० लाख रुपयेच शासनाकडून प्राप्त झाले. ती रक्कम वाटप केल्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्यातील रक्कम मिळणार असल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेने तातडीने ती रक्कम वाटप करण्यास सुरूवात केली. आजच्या स्थितीत ९ कोटी १९ लाख ९८ हजार ५३४ रुपये शेतकऱ्यांना वाटप झाले आहेत. त्यामुळे आता दुसऱ्या टप्प्यातील रकमेची प्रतीक्षा प्रशासकीय यंत्रणेसह शेतकऱ्यांना लागली आहे.
खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत, कीटकनाशकासाठी पैशाची गरज आहे. अशा स्थितीत राज्य शासनाकडून लवकर मदतीची रक्कम मिळाल्यास त्याचा योग्य उपयोग शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकरी बियाणे, खत, मजुरी यासाठी पैशाची जुळवाजुळव करण्याच्या तयारीत आहे. सर्वच शेतकऱ्यांना आता पैशाची गरज आहे. पण शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम एकाचवेळी मिळणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
मागणी जास्त आणि मदतीची रक्कम कमी अशी स्थिती असल्यामुळे कोणाला आधी मदत द्यायची आणि कोणाला थांबवून ठेवायचे, असाही प्रश्न प्रशासनापुढे असतो. त्याबाबतचा निर्णय तहसीलदार आपल्या स्तरावर घेत आहेत. धान रोवणीपूर्वी मदत द्यावी अशी मागणी होत आहे.
शेतकरी सावकारांच्या दारी
अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. खरीप हंगामासाठी कृषी कर्ज घेण्यासाठी त्यांना बँकांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. पण तिथेही कर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दारी जावी लागत आहे. कर्जमाफीसाठी पाठपुराव्याची गरज आहे.