आश्रमशाळांतील तासिका तत्त्वावरील ७५ शिक्षक आता झाले नियमित

नागपूर अपर आयुक्तांनी काढले ६१ जणांचे आदेश

गडचिराेली : राज्यातील ४९९ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांतील रोजंदारी तसेच तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन आदेश आदिवासी विकास विभागाने एप्रिल २०२२ मध्ये जारी केला आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून आस लावून बसलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, नागपूर अपर आयुक्तांनी ६१ जणांचे आदेश मे महिन्यात काढले असून यातील निम्मे शिक्षक नियुक्ती मिळालेल्या आश्रमशाळेवर रूजू झाले आहेत. तर उर्वरित शिक्षक शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यावर रूजू हाेणार आहेत.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळा अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भागात आहेत. दुर्गम, अतिदुर्गम आणि डोंगराळ भागात असलेल्या या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांतील पदे रिक्तच राहिली आहेत. या आदिवासी आश्रमशाळांतील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गांची पदे रिक्तच राहिल्यामुळे आवश्यकतेप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि तासिका तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती.

या शासकीय आश्रमशाळांतील रोजंदारी व तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या रोजंदारी व तासिका तत्त्वावरील सेवा नियमित करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिले होते.

राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय सेवेत कायम करण्यात आले.

त्याच धर्तीवर उच्च न्यायालयात पुन्हा सहा याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर निर्णय देतानाही उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रोजंदारी तसेच तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्याच बाजूने निकाल दिल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण चार अपर आयुक्त नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर आहेत. या आयुक्तांतर्गत असणाऱ्या आश्रमशाळेमध्ये १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण ज्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.

नाेव्हेंबर २०२२ पासूनचे पूर्ण वेतन मिळणार

शासन सेवेत सामावून घेण्यात आलेल्या आश्रमशाळेच्या या शिक्षकांना १ नाेव्हेंबर २०२२ पासून शासनाच्या नियमानुसार इतर शिक्षकांप्रमाणे पूर्ण वेतन अदा करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. किंवा नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.

सर्वाधिक शिक्षक गडचिराेलीतील

आदिवासी विकास विभागांतर्गत अहेरी, भामरागड व गडचिराेली हे तीन प्रकल्प असून जिल्ह्यात एकूण ४४ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळेत तासिका तत्त्वावर कार्यरत जवळपास ३० ते ३५ मानधन शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यात आले आहेत. इतर जिल्ह्यापेक्षा ही शिक्षक संख्या अधिक आहे.