अबब ! कोरचीचे तहसीलदार बेघर! हक्काचे शासकीय निवासस्थानच नाही

कोरचीच्या तहसीलदारांनी काही वर्ष याच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निवासस्थानात वास्तव्य केले आहे. पण सध्या कोरचीतील तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थानच नाही. वास्तविक या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या वतीने हक्काचे शासकीय निवासस्थान दिले जाते. मात्र कोरचीतील अधिकाऱ्यांना त्या बाबतीत असुविधेचा सामना करावा लागत आहे.

लिकेश अंबादे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कोरची : संपूर्ण तालुक्याचे प्रशासन सांभाळणाऱ्या तहसीलदारांना शासकीय निवासस्थान नसल्यामुळे चक्क खासगी घरात किरायाने राहावे लागत आहे. तहसीलदारांवर ही वेळ का आली, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागने अधिकाऱ्यांसाठी बांधलेल्या शासकीय क्वॉर्टरमधील अर्धा भाग आदिवासी विकास महामंडळाला भाड्याने दिला आहे. उर्वरित अर्ध्या भागात नायब तहसीलदार राहात आहेत.
कोरचीच्या तहसीलदारांनी काही वर्ष याच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निवासस्थानात वास्तव्य केले आहे. पण सध्या कोरचीतील तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थानच नाही. वास्तविक या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या वतीने हक्काचे शासकीय निवासस्थान दिले जाते. मात्र कोरचीतील अधिकाऱ्यांना त्या बाबतीत असुविधेचा सामना करावा लागत आहे.

तालुका निर्मितीला २८ वर्ष पूर्ण, तरीही समस्या सुटता सुटेना

- कोरची तालुका निर्मितीला २८ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. मात्र आतापर्यंत  तहसीलदार व नायब तहसीलदारांकरिता शासकीय निवासस्थान नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना कोरची शहरातील लोकांच्या घरी भाड्याने राहून कर्तव्यावर जावे लागत आहे. 

- काही वर्षांपूर्वी कोरची शहरात भाड्याने राहायला घरसुद्धा मिळत नव्हते. त्यामुळे तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेले एक स्लॅबचे निवासस्थान रिकामे होते. तत्कालीन तहसीलदारांनी काही वर्षे त्यात वास्तव्य केले. त्यांची बदली झाल्यानंतर नव्याने रुजू झालेले तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना ते निवासस्थान राहण्यायोग्य दिसले नाही. त्यामुळे त्यांनी खासगी व्यक्तीच्या घरी भाड्याने राहणे पसंत केले. 

निवाासस्थानाअभावी मुख्यालयाला खो
महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या १६ कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर असलेले निवासस्थानही खूप जुने आहे. तालुका अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त असल्याने पोलीस ठाण्याची निर्मिती झाली आहे. त्याच ठिकाणी पोलीस विभागातील कर्मचारी राहात आहेत. पण महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची सोय नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी कोरचीत भाड्याने रूम करून राहात आहेत. काही कुरखेडा-वडसा-आरमोरी-ब्रह्मपुरीवरून अपडाऊन करतात. निवसाची सोयच नाही तर मुख्यालयी मुक्कामी राहायचे कसे? असाही सवाल काही कर्मचारी करतात.

कोरचीत असलेले शासकीय निवासस्थान हे तहसीलदारांचे नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. दुसरे निवासस्थान नसल्यामुळे आधीचे तहसीलदार काही दिवस त्या ठिकानी राहिले असतील. तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांना राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थानच नाही. त्यामुळे आतापर्यंत तहसीलदार व नायब तहसीलदार आपल्या सोईनुसार मुख्यालयी राहतात.
- छगनलाल भंडारी, तहसीलदार, कोरची