निवेदनात कोरोनाग्रस्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदान घोषित करावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रूजू झालेले कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना भविष्य निर्वाह निधी योजना विनाविलंब प्रभावाने लागू करण्यात यावी व १ नोव्हेंबरनंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षक कर्मचारी यांना शिक्षण हक्क कायदा १९७७-१९७८ नुसार लागू झालेली सेवाशर्ती नियमानुसार १९८१ मधील नियम १९ व २० नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्ष सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी या प्रमुख मागण्यासह अन्य मागण्यांचे निवेदनात समावेश सोडविण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
निवेदन देताना महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष संजय हिचामी, अध्यक्ष अतुल सुरजागडे, कार्यवाह जयंत बांबोळे, बंडू आसुटकर, मधुकर शातलवार, वासुदेव लोथे, घनश्याम मनबतुलवार, चंद्रकांत बुरांडे यासह महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे तालुका पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते.
050721\47180828img-20210705-wa0212.jpg
मराशिप निवेदन फोटो