७ मे चा शासन निर्णय रद्द करा

महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००१ नुसार एससी, एसटी, डीटी, एनटी व एसबीसी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नती देण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षण ठेवले हाेते. मात्र, शासनाने ७ मे २०२१ राेजी शासन निर्णय काढून पदाेन्नतीतील आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संघटना आक्रमक झाल्या. १० संघटनांची मिळून आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. २० मे राेजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर आक्राेश आंदाेलन केले.

यावेळी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष भरत येरमे, नागपूर विभागीय अध्यक्ष माधवराव गावड, काेषाध्यक्ष आनंद कंगाले, तालुकाध्यक्ष अमरसिंह गेडाम, हलबी समाज संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस सरादू चिराम, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे सरचिटणीस गाैतम मेश्राम, कार्याध्यक्ष सदानंद ताराम, नेताजी मेश्राम, बंडू खाेब्रागडे, प्रभाकर बारसिंगे, तुलाराम राऊत, ग्रामसेवक युनियनचे देवानंद फुलझेले, विनायक काेडापे, सुरेश नाईक, लेकचंद बाळापुरे, राजेश्वर पदा, डंबाजी पेंदाम, रामेश्वर पदा आदी उपस्थित हाेते.

आरक्षण विराेधी कायदा मागे न घेतल्यास पुन्हा तीव्र आंदाेलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

बाॅक्स....

मुख्यमंत्र्यांना पाठविले १२४० ई-मेल

१९ मे राेजी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, सामाजिक न्यायमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना राज्यभरातून ई-मेेल पाठविण्यात आले. तसेच २० मे राेजी आक्राेश आंदाेेलन करण्यात आले. गडचिराेली जिल्ह्यातून १९ मे राेजी १ हजार २४० ई-मेल पाठविण्यात आले. तसेच१९ मे राेजी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, सामाजिक न्यायमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना राज्यभरातून ई-मेेल पाठविण्यात आले. तसेच २० मे राेजी आक्राेश आंदाेेलन करण्यात आले. गडचिराेली जिल्ह्यातून १९ मे राेजी १ हजार २४० ई-मेल पाठविण्यात आले.

बाॅक्स....

आदिवासी हलबा-हलबी महासंघाचे निवेदन

मगासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ३३ टक्के पदाेन्नती आरक्षणासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात आहे. न्यायालयाने काेणतेही आदेश दिले नसताना राज्य शासनाने वेगवेगळी परिपत्रके काढून राज्यातील ४५ हजार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चार वर्षांपासून पदाेन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. ७ मे २०२१ राेजीच्या शासन निर्णयाद्वारे तर पदाेन्नतीमधील आरक्षणच रद्द केले आहे. याचा विराेध आदिवासी हलबा-हलबी कर्मचारी महासंघातर्फे करण्यात आला. ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करावा, यासाठी शासनाला निवेदन पाठविले. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष तथा जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुत्तीरकर, जिल्हाध्यक्ष माधवराव गावड, सचिव सरादू चिराम, कार्याध्यक्ष लाेकचंद बाळापुरे आदी उपस्थित हाेते.