अत्यल्प वेतनावरच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची बाेळवण

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

गडचिराेली : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले असून आता खासगी शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र, ४० टक्के अनुदानाचा अजूनही लाभ मिळाला नाही. परिणामी, १२०० वर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतनावरच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवावा लागत आहे. शासनाच्या उदासीन धाेरणामुळे या शाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

पूर्वी राज्य शासनाच्या वतीने अनुदानाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना प्रचलित पद्धतीनुसार अनुदान दिले जात हाेते. २० टक्के अनुदान लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी आपसूकच पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू हाेत हाेते. चार टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या वर्षी शाळा १०० टक्के अनुदानावर पाेहाेचत हाेत्या. मात्र, शासनाने खासगी संस्थेंतर्गत शाळा अनुदानाच्या धाेरणात बराच बदल केला. १४ ते १५ वर्षांनंतर गडचिराेली जिल्ह्यातील ६० पेक्षा अधिक माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदान लागू केले. त्यानंतर तीन ते चार वर्षे अनुदानात मुळीच वाढ केली नाही. २०२१ च्या मार्च महिन्यात नवा शासन निर्णय काढून २० टक्के अनुदान लागू झालेल्या शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले. आता या अंशत: अनुदानित शाळा ४० टक्क्यांवर पाेहाेचली आहेत.

बाॅक्स...

एक नजर आकडेवारीवर

शाळांची संख्या

विनाअनुदानित शाळा - १८

२० टक्के अनुदानित शाळा - १४

४० टक्के अनुदानित शाळा - ३४

............................

शिक्षकांची संख्या

विनाअनुदानित शाळा - ८९

२० टक्के अनुदानित शाळा - ६७

४० टक्के अनुदानित शाळा - १५९

.................................

कर्मचाऱ्यांची संख्या

विनाअनुदानित शाळा - ९०

२० टक्के अनुदानित शाळा - ६७

४० टक्के अनुदानित शाळा - १६०

काेट....

२० टक्के अनुदान लागू केलेल्या जिल्ह्यातील १४ शाळांना २० टक्के अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे. ४० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले असून पुढील कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे.

- रमेश उचे, उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक, गडचिराेली

काेट....

जवळपास १५ ते १७ वर्षे विनाअनुदानित शाळा चालविल्यानंतर निकष पूर्ण केल्यावर शाळांना २० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले. २०१६ मध्ये २० टक्के अनुदान लागू झाले. त्यानंतर शासनाने प्रचलित अनुदान धाेरणानुसार दरवर्षी २० टक्के अनुदान लागू करणे गरजेचे हाेते. मात्र, शासनाने धाेरणात बदल करून तब्बल चार वर्षांनंतर पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले. प्रचलित पद्धतीनुसार अनुदान दिले असते तर जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळा १०० टक्के अनुदानावर राहिल्या असत्या. परिणामी, या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळाले असते.

- सुनील पाेरेड्डीवार, संस्थापक सचिव, आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ, गडचिराेली

काेट....

शासनाने बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के व आता ४० टक्के अनुदान लागू केले. सरसकट अनुदान लागू केले असते तर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचण जाणवली नसती. अशा शाळांमधील बरेच शिक्षक ४० शी ओलांडली आहेत. काही शिक्षक ५० वर्षांच्या पुढे पाेहाेचले आहेत. शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान लागू करण्याची मागणी आहे.

- जे.के. भैसारे, शिक्षक

काेट....

विनाअनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून शासनाने १०० टक्के अनुदान लागू करणे आवश्यक आहे. वाढती महागाई त्यात कुटुंबाचा सर्व खर्च अत्यल्प वेतनात भागविणे शक्य हाेत नाही. आता ४० टक्के अनुदान लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काही प्रमाणात हास्य फुलले आहे.

- सी.जी. नागाेसे, शिक्षक