कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आरमोरीत निदर्शने

केंद्र सरकारच्या शेतकरी व जनविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे केले हे कायदे रद्द करण्यात यावे यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने अनेकवेळा चर्चा करूनही शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केले नाही, उलट शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकार दडपशाही मार्गाचा अवलंब करीत आहे.

केंद्र सरकारचे तिन्ही कृषी कायदे हे शेतकरी व जनविरोधी असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचा कायदा करण्यात यावा, नवीन वीजबिल विधेयक रद्द करण्यात यावे, पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या वाढत्या किमती मागे घेण्यात याव्यात यासह इतर मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने भारत बंदची हाक दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून भाकपा, काॅंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकपा व इतर पक्षांच्या वतीने शुक्रवारी जुन्या बस्थानकाजवळ निदर्शने करण्यात आली. तहसीलदारांमार्फत मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले.

आंदोलनात भाकपाचे डॉ. महेश कोपुलवार, माजी आमदार हरिराम वरखंडे, तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मनोज वनमाळी, माकपचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, काॅंग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष तेजस मडावी, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख राजू अंबानी, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संदीप ठाकूर, शहर अध्यक्ष अमीन लालानी, काॅंग्रेस सेवादलाचे जिल्हा अध्यक्ष राजू गारोदे, जगदीश मेश्राम, नामदेव सोरते, अशोक वाकडे, चंद्रभान मेश्राम, हेमलता वाघाडे, कल्पना तिजारे, रोशनी बैस, मेघा मने, सारिका मारबते, नगरसेवक सिंधू कापकर, मयूर वनमाळी, राकेश कापकर, संजय वाकडे, नंदू खान्देशकर, विजय मुर्वतकर, शालीक पत्रे, प्रशांत खोब्रागडे, मीनाक्षी सेलोकर, विद्या मेश्राम, मीनाक्षी नैताम, आदित्य हेमके, गणेश तिजारे, अमोल दामले, साहिल मेश्राम व विविध पक्षांचे अनेक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.