मंजूर हाेऊनही ७०० वर विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्त्याचा लाभ नाही

गडचिराेली : नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाही अशा राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या गावांमधील शालेय मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने वाहतूक भत्ता, वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान दिले जाते. प्रतिमाह ३०० रुपयांप्रमाणे प्रवासभत्ता मंजूर हाेऊनही शासनाकडून अनुदान न मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील ७०० वर विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्त्याचा लाभ घेता आला नाही.

विशेष म्हणजे गतवर्षीचे ४२० पेक्षा अधिक व यावर्षी २६८ विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने मंजूर करण्यात आला हाेता. विद्यार्थ्यांना या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अनुदान स्वरूपात निधी उपलब्ध हाेईल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभागाची हाेती. मात्र, शासनाकडून अनुदानाचा एकही रुपया प्राप्त झाला नाही. काेराेनामुळे यावर्षी सदर याेजनेकरिता निधी उपलब्ध नसून अनुदान मिळणार नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेतर्फे शिक्षण विभागाला देण्यात आली. स्वत:च्या गावापासून शाळेपर्यंत सायकलने किंवा पायी, तसेच खासगी वाहनाने दरराेज ये-जा करणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ३०० रुपये अनुदान देण्याची शासनाची ही याेजना आहे. गतवर्षी ४२० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्यात आला. मात्र, शासनाकडून अनुदानच प्राप्त न झाल्याने पात्र विद्यार्थी अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

यावर्षी सन २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्रात जिल्हाभरातील एकूण ४२३ लाभार्थी या याेजनेसाठी निश्चित झाले हाेते. काेराेनामुळे यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळा पूर्णत: बंद आहेत. इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या एकूण २६८ विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता मंजूर करण्यात आला. एकूण ४२३ विद्यार्थी आपल्या गावापासून ते शाळेच्या गावापर्यंत ये-जा करणारे आहेत. यापैकी २६८ विद्यार्थी या भत्त्यासाठी पात्र झाले. मात्र, शासनाकडून अनुदान प्राप्त न झाल्याने त्यांना लाभ मिळाला नाही. दाेन वर्षांतील मिळून गडचिराेली जिल्ह्यातील ७०० पेक्षा विद्यार्थी वाहतूक भत्ता मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

बाॅक्स

पालकांमध्ये नाराजी

स्वत:च्या गावात शाळा नाही. महामंडळाची माेफत एसटी बस सुविधा नाही. अशा स्थितीत अनेक गावांतील विद्यार्थ्यांना सायकलने किंवा पायी शाळा असलेल्या गावात दरराेज जावे लागते. काही विद्यार्थी खासगी वाहनाने प्रवास करून शाळेत हजेरी लावतात. अप-डाऊन करणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांची शाळेतील पटावरील उपस्थिती टिकून राहावी, यासाठी शासनाने वाहतूक भत्ता देण्याची याेजना अमलात आणली. मात्र, यंदा शासनाने विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी निधी न दिल्याने बऱ्याच पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.