जनगणनेसाठी ओबीसींचा एल्गार

लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : देशात ५० टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना झाली नाही. त्यामुळे त्यांना सोयीसवलती ...

ठळक मुद्देविविध संघटनांचा सहभाग : गडचिरोली जिल्ह्यासह तालुकास्तरावरही धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशात ५० टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना झाली नाही. त्यामुळे त्यांना सोयीसवलती व आरक्षण मिळण्यास अडचणी येत आहेत. आता २०२१ मध्ये देशात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्रपणे समावेश करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसींमधील विविध संघटनांच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. दुपारी ३ वाजेपर्यंत धरणे दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांमार्फत सरकारकडे मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
ओबीसी महासंघाच्या गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात धरणे देण्यात आले. या आंदोलनात प्रामुख्याने राष्ट्रीयओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, अरूण मुनघाटे, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रूचित वांढरे, पांडुरंग नागापुरे, अरुण मुनघाटे, पुरूषोत्तम मस्के, प्राचार्य विनायक बांदुरकर, प्रा.देवानंद कामडी, पांडुरंग घोटेकर यांच्यासह अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींवर सातत्याने कसा अन्याय केला जात आहे, याचा पाढा वाचला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ओबीसींचे शिष्टमंडळ पोहोचले. येथे जिल्हाधिकाºयांकडे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
गडचिरोली येथील आंदोलनात प्राचार्य डॉ. भूपेश चिकटे, माजी प्राचार्य घनश्याम दिवटे, हेमंत जंबेवार, एजाज शेख, दादाजी चापले, विलास निंबोरकर, पुरूषोत्तम म्हस्के, गोविंदराव बानबले, जयंत येलमुले, पांडुरंग भांडेकर, सुरेश लडके यांच्यासह बहुसंख्य ओबीसी बांधव उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाप्रमाणे चामोर्शी, आरमोरी, देसाईगंज, धानोरा तालुकास्थळी धरणे आंदोलन करण्यात आले. उर्वरित कुरखेडा, कोरची, वडसा, मुलचेरा येथे अधिकाराष्ट्रीयना निवेदन देण्यात आले.
दिवसभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांमार्फत मागण्यांचे निवेदन शासनाला पाठविण्यात आले. जिल्हाभरात गडचिरोलीसोबतच तालुकास्तरावरही आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनांमध्ये शेकडो नागरिक सहभागी झाले.

तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाचा स्पष्ट व स्वतंत्र समावेश करावा, अशी मागणी यातून करण्यात आली. हे निवेदन देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्या नावे देण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गाचे लोक मोठ्या संख्येने वास्तव्य करीत आहेत. मात्र ओबीसींना केवळ सहा टक्के आरक्षण देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. आता २०२१ च्या जणगणनेत ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्र समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. जनगणनेत स्वतंत्र समावेश झाला तर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा सरकारपुढे येणार आहे. लोकसंख्येनुसार सोयी सवलती व आरक्षण मिळण्यास सुलभ होणार आहे. असे असतानाही शासन जणगणनेत ओबीसी प्रवर्गाच्या नावाचा उल्लेख करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. भविष्यात शासनाविरोधात टप्प्याटप्प्याने तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.