वनहक्कासाठी उपोषण

By admin | Published: November 1, 2014 01:03 AM2014-11-01T01:03:46+5:302014-11-01T01:03:46+5:30

एटापल्ली तालुक्यातील आदिवासी व गैर आदिवासी बांधवांना अनेक दिवसांपासून वनहक्क प्रदान करण्यात आले नाही. तालुक्यातील वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.

Fasting for a Decision | वनहक्कासाठी उपोषण

वनहक्कासाठी उपोषण

Next

एटापल्ली : एटापल्ली तालुक्यातील आदिवासी व गैर आदिवासी बांधवांना अनेक दिवसांपासून वनहक्क प्रदान करण्यात आले नाही. तालुक्यातील वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. नागरिकांना वनहक्क दावे त्वरित प्रदान करण्यात यावे, अशी मागणी मोर्चे व निवेदनातून प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. परंतु तालुक्यातील समाज बांधवांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे एटापल्ली येथे तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण जनहितवादी युवा समितीच्या नेतृत्वात सुरू करण्यात आले आहे.
२०१० पासून वनहक्क व इतर विकासात्मक मागण्यांकरिता आदिवासी, गैरआदिवासी समाजाने पुढाकार घेतला आहे. ६ जून व १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर गृहसचिव, जिल्हाधिकारी, खासदार, आमदारांना जनहितवादी युवा समितीच्यावतीने एटापल्ली तालुक्यातील समस्या सोडविण्याची मागणी करण्यात आली होती. आलापल्लीतही रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदिवासी व गैरआदिवासींच्या वनहक्क दाव्याचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अल्पावधीतच प्रशासनाला नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला, असा आरोप जनहितवादी युवा समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे.
एटापल्ली तालुक्यातील गट्टा मंडळासह उपविभागातील गावांचे सामूहिक वनदावे त्वरित निकाली काढणे, वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांवर प्रक्रिया करून वंचितांना लाभ देण्यात यावा, २००८ पासून प्रलंबित असलेल्या व जीपीएसने मोजणी झालेल्या वैयक्तिक सामूहिक दाव्यांवर उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून दावे उपविभागीयस्तरावर पाठविण्यासंबंधी तलाठी, ग्रामसेवक, वनपाल, वनरक्षक यांना कठोर निर्देश देण्यात यावे, वननिवासी, गैरआदिवासी व अन्याय होऊ नये म्हणून राज्यपालांनी ९ जून रोजी काढलेली अधिसूचना नोकरी संबंधीच्या अध्यादेशात सुधारणा करून अनुसूचित क्षेत्राच्या स्वायत्त व शास्वत विकासाकरिता पेसा कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, गैरआदिवासींना आदिवासींमध्ये समाविष्ट करू नये, गट्टा तालुक्याची निर्मिती करून अहेरी जिल्हा व स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करावे, प्रशासकीय कामात गती आणावी आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय जनहितवादी युवा समितीच्यावतीने आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास तव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष सुरेश बारसागडे, कार्याध्यक्ष प्रज्ज्वल नागुलवार यांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

Web Title: Fasting for a Decision

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.