ग्रामसभेला पट्टा दिलेले जंगल अतिक्रमणधारकांकडून भूईसपाट !

शासनाने भामरागड ग्रामसभेला २०१४ मध्ये पर्लकोटा नदीच्या बाजूने पश्चिमेकडील ४८३ हेक्टरचा वनहक्क पट्टा दिला. त्यातील वनौपजातून ग्रामसभेला मिळकत येत आहे; पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्या जागेवर तालुक्यातील लोक अतिक्रमण करत आहेत.  वनविभाग किंवा कोणाकडूनही कारवाई होत नसल्यामुळे जुलै महिन्यात आणखी काही लोकांनी अतिक्रमण करून जेसीबीने झाडे पाडली.

ठळक मुद्देभामरागडमधील शेकडो झाडांची कत्तल, ग्रामसभेच्या तक्रारींकडे प्रशासनाची डोळेझाक

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : भामरागड ग्रामसभेला पर्लकोटा नदीलगत देण्यात आलेल्या ४८३ हेक्टर सामूहिक वनपट्ट्यावर अनेक लोकांनी अतिक्रमण करून त्यावरील मौल्यवान झाडे भुईसपाट करणे सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे वनविभाग आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही त्यांच्याकडून याबाबत कोणतीही कारवाई न करता डोळेझाकपणा केला जात असल्याचा आरोप भामरागड ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. 
शासनाने भामरागड ग्रामसभेला २०१४ मध्ये पर्लकोटा नदीच्या बाजूने पश्चिमेकडील ४८३ हेक्टरचा वनहक्क पट्टा दिला. त्यातील वनौपजातून ग्रामसभेला मिळकत येत आहे; पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्या जागेवर तालुक्यातील लोक अतिक्रमण करत आहेत. 
वनविभाग किंवा कोणाकडूनही कारवाई होत नसल्यामुळे जुलै महिन्यात आणखी काही लोकांनी अतिक्रमण करून जेसीबीने झाडे पाडली.
पत्रकार परिषदेला भामरागड ग्रामसभा आणि वनसमितीचे अध्यक्ष वामन उईके, सचिव भारती इष्टाम, आदिवासी सेवक सबरबेग मोगल यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
 

स्थानिक नागरिक, महिलांना धमकी
अतिक्रमण करणाऱ्यांना ग्रामसभेच्या वतीने काही गावकऱ्यांनी टोकले असता त्यांनाच जिवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे. गावातील नागरिकांनी यासंदर्भात तहसीलदार आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली; पण कोणीच त्याकडे लक्ष देण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना या अधिकाऱ्यांचे तर पाठबळ नाही ना? अशी शंका ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

...तर पट्टा करणार शासन जमा

वन कायद्याचे उल्लंघन करत अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे भामरागडवासीय त्रस्त झाले आहेत. अतिक्रमणधारकांनी हा पट्टा असाच गिळंकृत केल्यास तो ग्रामसभेच्या नावाने असण्यास काही अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे गावकरी मंडळी हा पट्टा शासनाला परत करून आंदोलनाला सुरुवात करू, अशी भूमिका ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

अधिकारी उंटावरून हाकतात शेळ्या
ग्रामसभेला वनहक्काचा पट्टा दिला असला तरी त्या जंगलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी वनविभागाची आहे. असे असताना वनविभागाचे अधिकारी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई करायला तयार नाहीत. सर्व अधिकारी आलापल्ली, अहेरीत राहतात. तेथूनच कारभार पाहत असल्यामुळे आता कोणाकडे न्याय मागायचा? असा सवाल भामरागड ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. भामरागड परिसरातील आदिवासींच्या अशिक्षीतपणाचा आणि भाेळ्याभाबड्या स्वभावाचा गैरफायदा घेत अधिकारीही बनवाबनवी करत आहेत.