कशा थांबतील आत्महत्या?

४९८ (अ) कलमान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून यातील ९८ टक्के प्रकरणांत कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचे आढळल्याने, सर्वाेच्च न्यायालयाने याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’

गडचिरोली : ४९८ (अ) कलमान्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून यातील ९८ टक्के प्रकरणांत कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचे आढळल्याने, सर्वाेच्च न्यायालयाने याला ‘कायदेशीर दहशतवाद’ असे संबोधले आहे. नागपूरातील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे घडलेला आत्महत्येचा प्रयत्न याचाच एक भाग आहे. या कलमांतर्गत तक्रार नोंदविल्यानंतर पोलिसांकडून काय कारवाई करायला हवी याची नियमावली सर्वाेच्च न्यायलयाने आखून दिली आहे. मात्र पोलिसांकडून नियमांचे पालनच होत नाही, पोलिसांना नियमच माहिती नाही, हे सेव्ह इंडिया फॅमिली फाऊंडेशन (सिफ) संस्थेच्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. सर्र्वाेच्च न्यायालयाच्या नियमांची अवहेलना होत असेल तर आत्महत्या कशा थांबतील, असा सवाल ‘सिफ’ या संस्थेने केला आहे.
नॅशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्युरोच्या २०१३ च्या अहवालानुसार देशात हुंडाबळी कायद्याच्या तगाद्यामुळे निराश झालेल्या ६५ हजार पुरूषांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रात यांची संख्या १० हजारांवर आहे. या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने वारंवार दिशानिर्देश दिले आहेत.
मात्र या प्रकरणातील गुन्हे कमी होत नसल्याने २ जुलै २०१४ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करतांना, या प्रकरणातील गुन्हे हाताळताना पोलिसांना काही नियमांचे निर्बंध घालून दिले आहेत. या नियमानुसार ४९८ (अ) या प्रकरणातील आरोपींना सरळ अटक न करता, आरोपींना उत्तर देण्यासाठी आधी नोटीस द्यावा, तक्रारकर्ता व आरोपींचे सुमपदेशन करावे. यातून समाधान झाले नसल्यास, न्यायालयातून अटक वॉरंट घ्यावा. न्यायालयाने अटक वॉरंट देताना सीआरपीसी ‘४१-अ’ कायद्यामधील सर्व नियमांची अंमलबजावणी पोलिसांकडून झाल्याची शहानिशा केल्यानंतरच अटक वॉरंट मंजूर करावा. सर्वाेच्च न्यायालयाने गृहमंत्रालयाला तसेच आदेश दिले असून गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी, राज्याच्या पोलीस महासंचालकाला परिपत्रक काढून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. राज्याच्या गृहमंत्रालयाने या नियमावलीचे परिपत्रक काढले. मात्र पोलीस ठाण्यात या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या प्रकरणात महिला अथवा पत्नीने साधी तक्रार दिल्यावर पोलिसांकडून तीच्या घरच्यांना प्रताडित करण्यात येत असल्याच्या अनेक घटना पुढे आल्या आहेत. अटकेचा धाक दाखवून पोलिसांकडून धमकावून पैशाची मागणीही करण्यात येते. पोलिसांच्या प्रताडनेमुळे घाबरून अनेकजण आत्महत्येचे पाऊल उचलतात, असे सिफच्या निदर्शनास आले आहे. या सदंर्भात ‘सिफ’द्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात कुठल्याच पोलीस ठाण्यात नियमांची माहिती नोटीस बोर्डावर लिहीलेली नसल्याचे आढळले. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही या नियमांची माहिती नसल्याचे आढळले.