वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय

वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जागावर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आहे. शैक्षणिक सत्र २०१७- १८, २०१८- १९, आणि २०१९- २० मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.२०१८- १९ या शैक्षणिक सत्रात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात केंद्राच्या १५ टक्के कोट्याप्रमाणे ७ हजार ९८२ जागा येतात.

ठळक मुद्दे२७ टक्के आरक्षणाचा लाभ नाही : खुल्या प्रवर्गाकडे वळविल्या जातात जागा; ओबीसी महासंघाचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अखिल भारतीय स्तरावरील १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय प्रवेशामध्ये दरवर्षी केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जागा आहेत. यात ओबीसींना नियमाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण न देता कमीत कमी जागांवर ओबीसींना कसे प्रवेश देता येईल अशा प्रकारचा कुटील डाव मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय खेळत आहे. दरवर्षी ओबीसींच्या वाट्याला येणाऱ्या तीन हजारांपेक्षा जास्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा कब्जा होत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.
वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जागावर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आहे. शैक्षणिक सत्र २०१७- १८, २०१८- १९, आणि २०१९- २० मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.२०१८- १९ या शैक्षणिक सत्रात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात केंद्राच्या १५ टक्के कोट्याप्रमाणे ७ हजार ९८२ जागा येतात. २७ टक्के प्रमाणे ओबीसींना २ हजार १५२ जागा यायला पाहिजे होत्या परंतु प्रत्यक्षात मात्र २२० जागा ( २.७५ %) आल्यात. एमबीबीएस पदवी शिक्षणात १५ टक्के केंद्रीय प्रवेश प्रमाणे ४ हजार ६१ जागा येतात. २७ टक्के प्रमाणे ओबीसींना १ हजार ९८ जागा मिळाल्या पाहिजे होत्या. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ६६ जागा मिळाल्या. म्हणजेच सत्र २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील ओबीसींच्या हक्काच्या २ हजार ९६० जागा खुल्या प्रवर्गाकडे वळवील्या गेल्या. २०१७-१८ मध्ये सुद्धा केंद्रीय प्रवेशात ओबीसींना फक्त १.६९ टक्के आरक्षण मिळाले होते. याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ती अजून प्रलंबित आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ओबीसी विरोधी नितीच्या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आता राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाकडे धाव घेत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन पाठविले.
निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, प्राचार्य विनायक बांदुरकर, प्रा.देवानंद कामडी, अरविंद बळी, पुरूषोत्तम ठाकरे उपस्थित होते.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा वळविल्या
यावर्षी २०२०-२१ या सत्रात एमबीबीएसची प्रवेश प्रक्रिया अजून सुरू व्हायची आहे. परंतु पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची पहिली यादी प्रकाशित झाली आहे. त्यात ६६ हजार ३३३ जागांपैकी १५ टक्के केंद्रीय कोट्याप्रमाणे ९ हजार ९५० जागा येतात. २७ टक्के प्रमाणे ओबीसींना २ हजार ५७८ जागा येणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात ३७१ जागा (३.८ टक्के) ओबीसींच्या वाट्याला आल्यात. म्हणजेच पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील २ हजार २०७ जागा खुल्या प्रवगाकडे वळविल्या गेल्याचे दिसून येते.
यावर्षीचे एमबीबीएस प्रवेश अजून बाकी आहेत. दरवर्षी ओबीसींच्या वाट्याच्या तीन हजारांच्या वर जागा खुल्या प्रवर्गाकडे वळविला जात असल्याचा आरोप प्रा. येलेकर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मात्र त्यांना असलेल्या आरक्षणाप्रमाणे अनुक्रमे १५ टक्के व ७.५ टक्के वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळत आहे . परंतु ओबीसींंचे आरक्षण डावलल्या जात आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये केंद्र शासनाविरुद्ध असंतोष खदखदत आहे.