जिल्ह्यातील मामा तलावांच्या दुरूस्ती कामांची होणार चौकशी

मामा तलावांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने खास बाब म्हणून ५० कोटी रुपये दिले. हे काम पाटबंधारे विभागाकडे देण्यात आले. यात ३१ कामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले तरी पुर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाहीत.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती सभेमध्ये निर्देश : चौकशी करून महिनाभरात अहवाल सादर करा; ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही गणवेश देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मामा तलावांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने खास बाब म्हणून ५० कोटी रुपये दिले. हे काम पाटबंधारे विभागाकडे देण्यात आले. यात ३१ कामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले तरी पुर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाहीत. या कामांची चौकशी करून महिनाभरात अहवाल तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम यांनी शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले.
या कामांबाबत चौकशी करण्याची मागणी आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी केली. त्याला इतर सदस्यांनी जोर लावल्याने यावर बराच वेळ चर्चा झाली. सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन याबाबत अधिक्षक अभियंता यांच्यामार्फत चौकशी करून ती महिनाभरात चौकशी पूर्ण करावी, असे निर्देश समिती अध्यक्ष तथा पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी दिले.
या बैठकीत इतरही अनेक विषयांवर चर्चा करून खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना आराखडा ३ कोटी ४६ लक्ष रुपयांचा आहे. त्यात प्राप्त निधी २ कोटी ४२ लक्ष ४५ हजार रुपये पैकी ५३ लक्ष ७६ हजार वितरीत करण्यात आले असून जूनअखेर १ लाख ८१ हजार अर्थात ३.३७ टक्के खर्च झाला आहे. अनुसुचित जाती उपयोजना आराखडा ३३ कोटी १९ लक्ष रुपयांचा आहे. त्यापैकी १८ कोटी ८९ लक्ष ४० हजारांचा निधी प्राप्त झाला असून जूनअखेर १४ लाख ६८ हजार रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरीत केला आहे.
पेसा क्षेत्राबाहेर ग्रामपंचायतीत असणाऱ्या अंगणवाडयात विजेचे देयक देण्याची क्षमता नाही. याबाबत सौर उर्जेव्दारे वीज उपलब्ध करुन द्यावी असे बैठकीत सांगण्यात आले. थकीत देयके १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देता येतील, असे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले. या बैठकीचे सूत्रसंचालन व सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांनी केले.
रोजगार निर्मितीचा अहवाल द्या
जिल्हयातील ४ औद्योगिक वसाहतीत २३१ भूखंड आहेत. भूखंड घेऊन उद्योग उभारणी न झालेले ४७ भुखंड एमआयडीसीने पुन्हा वाटप केले. ३ भुखंडांबाबत कारवाई चालू आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे सन २०१६-१७ मध्ये २१६ व २०१७-१८ मध्ये ५१७ जणांना भांडवल पुरवठा करण्यात आला. किती रोजगार निर्मिती झाली याबाबत महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेष
अनुसुचित जाती जमाती व बी.पी.एल. कुटुंबातील मुलांना गणवेष मोफत देण्याची योजना सुरु आहे. त्या धर्तीवर सर्वसाधारण व ओबीसी विद्यार्थ्यांना गणवेष दिले जावे अशी सूचना जिल्हा परिषदेने मान्य केली असून त्यासाठी ६ हजार विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या निधीतून तरतूद केली. मात्र शासनाने गणवेशाची देय रक्कम ४०० ऐवजी ६०० निश्चित केली आहे, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगिता भांडेकर यांनी सांगितले. शासनाकडून ६६ हजार ८६५ विद्यार्थ्यांच्या गणवेषाचे आलेले पैसे शाळांना वर्ग करण्यात आले आहेत. २४ हजारांपेक्षा अधिक निधी लागणार असला तरी तो शाळांना आठ दिवसात वर्ग करण्यात येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी यावेळी सांगितले.
मत्स्य व्यवसाय
मत्स्य व्यवसाय विभागातर्फे मासेमारीबाबत १२० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मत्स्य व्यवसायासाठी या सर्वांना आत्माच्या मदतीने मत्स्यबीज देण्यात येणार आहे. मत्स्य व्यवसायाची जिल्ह्याची क्षमता खूप अधिक आहे. नील क्रांती मोहिमेत मत्स्य तळ्यासाठी १ हेक्टरची अट आहे. ती गडचिरोलीसाठी विशेष बाब म्हणून १ एकरपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी सूचना आमदार डॉ.होळी यांनी केली.
पेसा गावांची वगळणी
पेसा गाव म्हणून घोषित झाले परंतु तितकी अनुसूचित जमातीची संख्या नाही म्हणून त्या यादीतून वगळण्यात यावे अशी मागणी अनेक गावांतूत सातत्याने करण्यात येते, पण कार्यवाही होत नाही असे खासदार अशोक नेते आणि आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी सांगितले. याचा निर्णय स्वत: राष्ट्रपती महोदय घेतात त्यामुळे याबाबत लवकर सर्वेक्षण करुन प्रस्ताव अंतिम करावा व शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली.
३६ नवीन ग्रामपंचायतींची निर्मिती
आतापर्यंत जिल्हयातील २२ ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांना सौर उर्जेव्दारे वीज पुरवठा उपलब्ध करुन दिला आहे. नव्या ग्रामपंचायती निर्माण करण्याबाबत वेगाने कार्यवाही करावी व शासनास प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करावा अशी सूचना सदस्यांनी यावेळी केली. जिल्ह्यात सध्या ४५६ ग्रामपंचायती आहेत. नव्याने ३६ ग्रामपंचायतींची निर्मिती आगामी काळात होणार आहे.