शहरांसोबत दुर्गम वस्त्यांमधील महिलांना न्याय देणार

आदिवासी वस्त्यांमधील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर या कार्यक्रमाचे आयोजन केले असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी व देसाईगंज या चार ठिकाणी समुपदेश केंद्र आहे. सन २०२०-२१ पासून आजपर्यंत ४६६ तक्रारी आल्या आहेत. मनोधैर्य योजनेतून ११३ पीडितांची नोंद झालेली आहे. पैकी ९२ प्रकरणे मंजूर आहेत. त्यातील ८६ प्रकरणांमध्ये २ कोटी २ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने सुरक्षित करण्यासाठी सर्वजण एकत्रित येऊया. शासन, प्रशासन, पोलीस आणि महिलांच्या विषयांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडून महिलांवरील अत्याचार रोखता येतील. यासाठी फक्त जनजागृती व लोकप्रतिनिधींनी जनचळवळ उभी करणे अपेक्षित आहे. केवळ शहरीच नाही, तर दुर्गम वस्त्यांमधील महिलांनाही न्याय देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी शुक्रवारी गडचिरोलीत दिली. 
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या कार्यक्रमात उपस्थित महिलांना उद्देशून त्या बोलत होत्या. विशेष म्हणजे महिला आयोग स्थापन झाल्यापासून गडचिरोली येथे जनसुनावणी घेण्याचा हा पहिलाच योग होता. यावेळी स्वागत समारंभाला आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हाधिकारी संजय मीना उपस्थित होते.
कार्यक्रमाची सुरुवात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून तसेच दीपप्रज्वलनाने झाली. यानंतर आयोगाच्या अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी झाली. आदिवासी वस्त्यांमधील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर या कार्यक्रमाचे आयोजन केले असल्याचे चाकणकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी व देसाईगंज या चार ठिकाणी समुपदेश केंद्र आहे. सन २०२०-२१ पासून आजपर्यंत ४६६ तक्रारी आल्या आहेत. मनोधैर्य योजनेतून ११३ पीडितांची नोंद झालेली आहे. पैकी ९२ प्रकरणे मंजूर आहेत. त्यातील ८६ प्रकरणांमध्ये २ कोटी २ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जनसुनावणीदरम्यान,  प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रकाश भांदककर व अविनाश गुरनुले यांनी तर संचालन प्रियंका आसूरकर यांनी केले. 

१०२ प्रकरणे प्रलंबित
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे १३२ प्राप्त प्रकरणांमध्ये २३ मंजूर आणि १३ नामंजूर करण्यात आले. मात्र, १०२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती का प्रलंबित आहेत, याची माहिती घेतली जात असल्याचे यावेळी चाकणकर यांनी सांगितले. उर्वरित १४ प्रकरणांत यापूर्वीच १७ लक्ष ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य अदा केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.  

‘शक्ती’ कायद्याला मंजुरी मिळेल
आयोगाच्या अध्यक्षांनी जनसुनावणीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाच्या उपक्रमांबाबत व गडचिरोलीतील महिला तक्रारींबाबत माहिती दिली. राज्यात हा उपक्रम पहिल्यांदाच राबविला जात आहे. गेल्या काही काळात कोरोनामुळे महिलांवरील अत्याचार, बालविवाह जास्त झाल्याची नोंद आहे. याचे कारण अर्थिक अडचणी, नैराश्य असल्याचे आढळून येत आहे. यासाठी  समुपदेशन केंद्र प्रशासनाच्या मदतीने गतीने कार्य करीत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती या नवीन कायद्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

११४ तक्रारी दाखल, २ मध्ये समझोता
-    गडचिरोलीत जनसुनावणीत ११४ वेगवेगळी प्रकरणे दाखल झाली. त्यामध्ये महिला तक्रार निवारण केंद्राच्या ५० तक्रारी होत्या, तर कोरोना काळात एकल विधवा  महिलांच्या विविध योजना व सानुग्रह अनुदान याबाबत ६४ तक्रारी होत्या.  तसेच वात्सल्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी संबंधितास सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. प्राप्त   प्रकरणांतील २ प्रकरणांत समझोता करण्यात यश आले. तसेच ८ प्रकरणांत गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.