डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्याबाबत धोरणाचा अभाव

गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ५० ते ६० पदे विविध रूग्णालयात रिक्त आहे.

गडचिरोली : गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ५० ते ६० पदे विविध रूग्णालयात रिक्त आहे. या रूग्णालयांमध्ये डॉक्टर नसल्याने अस्थायी डॉक्टर व प्रतिनियुक्तीवर दिलेले डॉक्टर कशीबशी सेवा देत आहे. नव्या राज्य सरकारला गडचिरोली जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीबाबतचे धोरण अद्यापही निश्चित करता आलेले नाही. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेल्या स्थितीत आहे.

गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात जिल्हा सामान्य रूग्णालय, अहेरी, कुरखेडा, आरमोरी येथे उपजिल्हा रूग्णालय तर उर्वरित तालुक्यात ग्रामीण रूग्णालय कार्यरत आहे. गेल्यावेळी राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विशेष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती किमान ५० ते ८० हजार रूपये पगाराच्या मानधनावर करण्याचे ठरविले होते. मात्र या भरती प्रक्रियेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ सात वैद्यकीय अधिकारीच रूजू झाले. त्यामुळे दुर्गम भागातील रूग्णालयांना वैद्यकीय अधिकारी मिळू शकले नाही. याशिवाय मागील दोन वर्षांपासून गडचिरोली येथे महिला व बाल रूग्णालयाची इमारत सज्ज झाली आहे. या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जवळजवळ १५० पदे भरावयाची आहेत. परंतु या पदभरतीला राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. गेल्या अधिवेशनात आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. रूग्णालय बांधकामाला मंजुरी देतानाच पदभरतीलाही मंजुरी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतरही महिला व बाल रूग्णालयाला डॉक्टर मिळालेले नाहीत. सिरोंचा, कोरची, भामरागड, एटापल्ली येथील ग्रामीण रूग्णालयात पुरेसे डॉक्टर नसल्याने अनेक रूग्णांना अहेरी व गडचिरोली येथे पाठविले जाते. हे रूग्णालय केवळ रूग्ण रेफर करण्यासाठीच शासन चालवित असल्याचे जनतेचे मत झाले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

कुठे आहे सरकारच्या यंत्रणेत दोष
राज्य सरकारकडून शिक्षणासाठी पैसा घेऊन वैद्यकीय शिक्षण घेणारे बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्यात सेवा देण्यासाठी येत नाही. येथे बदली झाल्यावर ते रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करतात व रूजू होऊन गायब राहून आपला पगारही यंत्रणेकडून घेतात. गडचिरोली जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकारी येण्यासाठी त्यांना बदलीचा आदेश देतानाच तीन वर्षानंतर येथून रिलीव्ह होऊन दुसऱ्या गावी बदलीवर जाण्याचा आदेश पुढील तारखेत द्यावा, जेणे करून त्यांना तीन वर्षानंतर आपण येथून बदलून जाऊ याची १०० टक्के शाश्वती मिळेल व ते येथे येऊन काम करण्यास तयार होतील. देशाच्या अन्य आदिवासी बहूल भागात अशा प्रकारची व्यवस्था ओरीसा सारख्या राज्यात करण्यात आली आहे, असे अनेक डॉक्टर लोकमतशी बोलताना म्हणाले. शासन गडचिरोलीत काम करा, असे सांगते. मात्र तीन वर्षानंतर बदलीचा नियम असतानाही इच्छीत स्थळी बदली देत नाही. त्यामुळे येथे काम करण्यासाठी कुणीही येण्यास तयार नाही. गडचिरोलीत येणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला खासगी सेवा करण्याची संधीही शासनाने द्यावी जेणे करून येथील दवाखाण्यात गरीब रूग्णांना किमान डॉक्टर तरी उपलब्ध होतील. गडचिरोलीसाठी अतिरिक्त पगार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिला जातोच, मात्र याशिवाय आणखी काही सोयीसुविधा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिल्यास आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण होईल. या दृष्टीने राज्य सरकारने धोरण तयार करण्याची गरज आहे. परंतु राज्य सरकारही केवळ वेळकाढू भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.