अतिक्रमणधारकांच्या घरकुल बांधकामाचा मार्ग माेकळा करा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

गडचिराेली : पंतप्रधान आवास याेजनेअंतर्गत गडचिराेली नगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने शहरातील गाेकुलनगर, स्वामी विवेकानंद नगरातील घरकुल बांधकामाचा डीपीआर मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, अतिक्रमणधारकांना जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे न मिळाल्याने घरकुल बांधकामाचा प्रश्न कायम आहे. निवास प्रयाेजनासाठी अतिक्रमित जागा वापरता यावी व त्या जागेत शासनाच्या याेजनेतून घरकुल बांधता यावे, यासाठी उचित निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, अशी मागणी आ. डाॅ. देवराव हाेळी व नगराध्यक्ष याेगीता पिपरे यांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे आयुक्त मिलिंद साळवे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांचा डीपीआर गोकुलनगर, स्वामी विवेकानंद नगर येथील १ हजार ८ घरांचा डीपीआर मंजूर झाला आहे; परंतु गोकुलनगर येथील बरेच घरकुल वनजमिनीवरील अतिक्रमणाच्या जागेवर आहेत तर काही घरे तलावाच्या पाण्याखालील जागेवर आहेत तसेच स्वामी विवेकानंदनगर व रामपूर तुकुम सर्व्हे क्र.७६ व ८७ मधील सातबाऱ्यामध्ये पाण्याचा हक्क दर्शविला असला तरी सद्य:स्थितीत सदर क्षेत्रात शेती नसल्यामुळे पाण्याचा वापर होत नाही. या क्षेत्रावर नागरिकांनी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले आहे तसेच रामनगर येथे अंदाजे १७३ कुटुंब अतिक्रमण करून वास्तव्य करत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रावरील ओलिताचे निस्तार हक्क कमी करून अतिक्रमणधारकांना घरकुलाचा लाभ मिळावा. याकरिता ८ फेब्रुवारीला आयुक्त मिलिंद साळवे यांना आ. डॉ. देवराव होळी यांच्या मार्गदर्शनात नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने निवेदन देऊन चर्चा केली.

याप्रसंगी चर्चा करताना शिष्टमंडळात मुख्याधिकारी संजीव ओव्होळ, सभापती मुक्तेश्वर काटवे, सभापती प्रशांत खोब्रागडे, नगरसेवक केशव निंबोड, नगरसेवक लता लाटकर, देवाजी लाटकर आदी उपस्थित होते.

बाॅक्स...

कायदेशीर पट्टेे मिळणे गरजेचे

या चर्चेत गडचिरोली शहरातील घरकुलांचा मार्ग मोकळा करण्यात यावा तसेच अतिक्रमणधारकांना घरकुल मिळावे, याकरिता नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांनी अनेक अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या; परंतु पाण्याखालील निस्तार हक्क कमी करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना नसल्याचा सर्वोेच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे या शिष्टमंडळाने आयुक्त मिलिंद साळवे यांना भेटून पाण्याखालील अतिक्रमणधारकांचा निस्तार हक्क कमी करून कायदेशीर पट्टे देऊन घरकुल मंजूर करावे, अशी मागणी या चर्चेतून करण्यात आली.