प्रसूती रजा वेतन प्रस्ताव प्रलंबित

शासनाच्यावतीने महिला कर्मचाऱ्यांना गरोदरपणा व प्रसूतीकाळासाठी सहा महिने म्हणजे १८० दिवसाच्या भर पगारी रजा दिल्या जातात. जिल्हाभरात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

गडचिरोली : शासनाच्यावतीने महिला कर्मचाऱ्यांना गरोदरपणा व प्रसूतीकाळासाठी सहा महिने म्हणजे १८० दिवसाच्या भर पगारी रजा दिल्या जातात. जिल्हाभरात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र प्रसूत रजा घेतलेल्या अनेक महिलांचे प्रसूती रजा प्रस्ताव मंजूर करण्यात न आल्याने या महिला कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे प्रसूत रजेचा अर्ज केल्यानंतर राज्य शासनाच्या आदेशानुसार प्रसूत रजा मंजूर व्हायला पाहिजेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे गेल्या ६ ते ७ महिन्यांपासून प्रसूत रजा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. प्रसूत रजा घेतलेल्या महिला कर्मचारी रजा संपल्यानंतर सेवेमध्ये रूजू झाल्या आहेत. सेवेत रूजू होऊन दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी लोटत आहे. मात्र या महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रसूत काळातील वेतन अद्यापही काढण्यात आले नाही. त्यामुळे या महिला कर्मचारी तसेच त्यांचे नातेवाईक जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात वारंवार चकरा मारत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे आरोग्य व शिक्षण विभागात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. अनेक परिचारिका तसेच शिक्षिकांनी प्रसूत रजा घेतल्या आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी रजेवर जातांनाच अर्ज व प्रस्ताव संबंधीत विभागाकडे सादर केला आहे. मात्र रजा उपभोगून सेवेत रूजू झाल्यानंतरही या महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसूत रजा मंजूर करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूत रजा काळातील वेतन अद्यापही मिळाले नाही. जिल्हा परिषदेमध्ये विविध विभाग आहेत. यापैकी आरोग्य व शिक्षण विभागाकडे प्रसूत रजेचे अनेक महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव पडून असल्याची माहिती आहे. जि. प. च्या आरोग्य व शिक्षण विभागात प्रसूत रजेच्या वेतन प्रस्तावासाठी दररोज अनेक महिला कर्मचारी तसेच त्यांचे नातेवाईक येत असल्याचे दिसून येते. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता यांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)