मिनी मंत्रालय करणार सहा लाख वृक्षलागवड

राज्यात या अभियानांतर्गत २०२० ते २०२४ या पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी १० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. त्यातील ५ कोटी वृक्ष लागवड वन विभागामार्फत तर ५ कोटी वृक्ष लागवड इतर विभागांमार्फत केली जाणार आहे. हरीत महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि त्यातून दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी वृक्ष लागवड आणि संगोपन कार्यक्रम चळवळीच्या रुपात राबविला जाणार आहे.

ठळक मुद्देहरित महाराष्ट्र अभियान : विविध विभागासह पंचायत समित्यांना उद्दिष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या वन विभागामार्फत वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ६ लाख १८ हजार ५०० वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यासाठी खड्डे खोदण्याची कामेही सुरू झाली आहेत. परंतू एवढी रोपे जिल्ह्यात उपलब्ध होण्याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
राज्यात या अभियानांतर्गत २०२० ते २०२४ या पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी १० कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. त्यातील ५ कोटी वृक्ष लागवड वन विभागामार्फत तर ५ कोटी वृक्ष लागवड इतर विभागांमार्फत केली जाणार आहे. हरीत महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि त्यातून दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी वृक्ष लागवड आणि संगोपन कार्यक्रम चळवळीच्या रुपात राबविला जाणार आहे. जि.प.ला मिळालेले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट सर्व विभागांना वाटून दिले. त्यात सर्वाधिक ४३ हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट माध्यमिक शिक्षण विभागाला तर २३ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आहे. याशिवाय महिला व बालकल्याण विभागाला ४०००, पंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य लेखा व वित्त विभाग आणि आरोग्य विभागाला प्रत्येकी ५००, बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग, यांत्रिकी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि कृषी विभागाला प्रत्येकी ६५००, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला २०००, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला २३०० तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व स्वच्छ भारत मिशनला प्रत्येकी ५०० आणि समाज कल्याणला २०० चे उद्दिष्ट आहे. तसेच सर्व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी ४२,४७५ वृक्ष लावायचे आहेत.

रोपे आणणार कुठून?
सदर वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट संबंधित विभागांना कळविल्यानंतर काही ठिकाणी वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे खोदणे सुरू झाले आहे. परंतू एवढे रोपटे आणणार कुठून हा प्रश्न कायम आहे. राज्य शासनाकडून फेब्रुवारी ते मार्च यादरम्यान प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी या वेळोवेळी या वृक्ष लागवडीची कल्पना जि.प.च्या पंचायत विभागाला दिली आहे. परंतू पंचायत विभागाने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रोपट्यांची मागणी वनविभागाकडे केली. आता वेळेवर एवढी रोपटी वनविभाग कशी उपलब्ध करून देणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.