भूमाफियांवरील नियंत्रणासाठी स्वतंत्र सेलची गरज

राेजगार व इतर कारणांसाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांचा शहराकडे ओढा वाढत चालला आहे. त्यामुळे शहरातील जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यातूनच शासकीय, खासगी जमिनीवर अवैधपणे कब्जा करून तिची परस्पर विक्री करणे यासारखे प्रकार वाढत चालले आहेत. राज्यातील माेठ्या शहरांच्या तुलनेत गडचिराेली जिल्ह्यात याचे प्रमाण कमी असले तरी ते प्रमाण वाढत चालले आहे. काही नागरिक तर शासकीय जमीन स्वत:ची आहे, असे सांगून तिची परस्पर विक्री करीत आहेत. यातून भांडणतंट्यांचे प्रकार वाढीस लागत आहे. या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पाेलीस विभागाकडे स्वतंत्र शाखा व पथक असणे आवश्यक आहे.

बाॅक्स

पाेलीस ठाण्यामध्ये तक्रारी वाढल्या

-मागील पाच वर्षांमध्ये पाेलीस विभागाकडे जमिनीशी संबंधित वादविवादाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

- भविष्यात तक्रारींचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

- गडचिराेली, देसाईगंज, आरमाेरी, चामाेर्शी या पाेलीस ठाण्यांमध्ये दरवर्षी जवळपास १०० तक्रारी प्राप्त हाेतात. इतर तालुक्यांध्ये हे प्रमाण कमी आहे.

बाॅक्स

तक्रार करूनही न्याय मिळत नाही

काही नागरिक प्लाॅटशी संबंधित तक्रारी पाेलीस ठाण्यामध्ये दाखल करतात. मात्र, पाेलीस या तक्रारीची अदखलपात्र अशी नाेंद घेतात. तसेच गुन्हा दाखल केला तरी त्यांच्याकडून न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी असते.

- पाेलीस ठाण्याच्या पाेलिसांकडे फाैजदारी गुन्ह्यांच्या तपासाचा भार अधिक असतो. त्यामुळे ते दिवाणी प्रकरणातील गुन्ह्यांकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत.

बाॅक्स

शासकीय जमिनींची प्लाॅट पाडून विक्री

आपल्याला शासनाकडून पट्टा मिळाला आहे असे सांगून काही नागरिक घरांसाठी जागा विकत आहेत. विशेष म्हणजे पट्टा मिळालेली जमीन विकता येत नाही. यात घेणारा व विकणाराही दाेषी आहेे. अवैध पद्धतीने नाेटरी केली जाते. हा धंदा गडचिराेली शहरात तेजीत आहे. यातून सरकारची जमीन विकणारे कराेडपती बनले आहेत.