‘एसटी’त गैर आदिवासी नको

आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षण देऊन मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात समाविष्ट होत आहे.

आंदोलनाची चेतावणी : १२ आॅगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
गडचिरोली : आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय संविधानाने आरक्षण देऊन मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात समाविष्ट होत आहे. परंतु काही गैर आदिवासी समाज आदिवासी समाजात समाविष्ट होऊ पाहत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजावर अन्याय होणार आहे. हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. या विरोधात १२ आॅगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, अशी माहिती आरक्षण बचाव कृती समितीच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
आदिवासींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून घटनेत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून जंगल व दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु काही गैर आदिवासी संवर्गातील नेते अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हिसकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अलीकडेच धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या आरक्षणाला आदिवासी संघटनांचा विरोध नाही, परंतु धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये प्रवेश नको. यापूर्वीही अनेकांनी आदिवासी असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून नोकऱ्या बळकावल्या आहेत. त्यांना सेवेतून कमी करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी वारंवार केली आहे.
शासनाने कारवाई करून अनेकांना सेवेतून कमी केले आहे. संविधानाने आदिवासींना दिलेल्या आरक्षणाच्या मूलभूत हक्कावर गैर आदिवासी कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे आदिवासींवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावणाऱ्यांना धडा शिकविण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
धनगर व अन्य जातींना आदिवासी समाजात समाविष्ट करू नये, गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींसाठी असलेले २४ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, नोकरीमध्ये आदिवासींनाच संधी देण्यात यावी, १५ जून १९९५ चा बोगस आदिवासींना संरक्षण देणारा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात यावे, गडचिरोली जिल्ह्याचे वनक्षेत्र वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात येऊ नये, शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत ५० हजारांच्या आत उत्पन्न असलेल्या आदिवासींना बिनशर्त योजनांचा लाभ देऊन अनुदानाची मर्यादा दोन लाखांपर्यंत करण्यात यावी आदी प्रमुख मागण्या आदिवासी समाजाच्या आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १२ आॅगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध आदिवासी संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन केले जाणार आहे. पत्रपरिषदेला अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष घनश्याम मडावी, बिरसा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष रोशन मसराम, आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे भरत येरमे, पी. टी. मसराम, लोकचंद बाळापुरे, डॉ. कोवे, बंडू तिलगामे, पद्माकर मानकर, गुलाब मडावी, सदानंद ताराम, मुकेश नरोटे, होळी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)