जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण १८ टक्के होणार

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण ६ टक्क्यांवरून लवकरच १८ टक्के केले जाईल, जिल्ह्यात मराठा समाजासाठी दिलेले आरक्षण कमी करून ते ओबीसी समाजाला लागू केले जाईल, अवघ्या महिनाभरातच त्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी येथे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत दिली. ओबीसी समाजाच्या अनेक न्याय्य मागण्यांसाठी दिनांक २२ रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या महिनाभरापासून त्याची तयारी सुरू होती. अनेक सामाजिक, राजकीय संघटनांनी या मोर्चाला पाठिंबा दर्शवत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु, कोरोनाचा उद्रेक वाढल्यामुळे आणि या मोर्चात एक लाखावर लोकांचा सहभाग राहण्याची शक्यता असल्यामुळे मोर्चा स्थगित करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी इंदिरा गांधी चौकातील विश्रामगृहावर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यापुढे आपल्या मागण्या मांडत शासन दरबारी त्यावर निर्णय घेण्याची विनंती केली. जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के होत नाही तोपर्यंत कोणतीही पदभरती करु नये अन्यथा ओबीसी समाज कोरोनाच्या उद्रेकाला न जुमानता रस्त्यावर उतरेल, असे समन्वय समितीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर आरक्षण पूर्ववत करूनच पदभरती करू, असे आश्वासन वडेट्टीवार यांनी दिले. केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करत नसेल तर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी आघाडी सरकार विधीमंडळात ठराव आणेल, असेही ते म्हणाले. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर उपस्थित होते. त्यांनी केंद्र सरकारकडे ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी विनंती समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली.

यावेळी अनिल पाटील म्हशाखेत्री, सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, प्रा.शेषराव येलेकर, महेंद्र ब्राह्मणवाडे, बाबुराव कोहळे, प्रशांत वाघरे, प्रमोद पिपरे, सतीश विधाते, मुक्तेश्वर काटवे, केशव निंबोड, रमेश भुरसे, प्रभाकर वासेकर, दादाजी चुधरी, दादाजी चापले, रेखा डोळस, सोनाली पुण्यपवार, पुष्पा करकाडे, अरुण मुनघाटे, लोकमान्य बरडे, धनपाल मिसार, अतुल बोमनवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.

(बॉक्स)

... तर पेसात राहतील केवळ २१८ गावे

यावेळी माहिती देताना भाजपच्या ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे संयोजक बाबुराव कोहळे यांनी तत्कालीन राज्यपालांनी ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाकडे लक्ष वेधले. त्या अध्यादेशानुसार, ज्या अनुसूचित क्षेत्रातील गावात आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहे त्याच गावांमधील (पेसा) रिक्त पदे १०० टक्के आदिवासी प्रवर्गातून भरावीत. मात्र २५ ते ५० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असेल त्या गावात ५० टक्के पदे आदिवासी समाजासाठी तर २५ टक्केपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये २५ टक्केच पदे आदिवासी समाजासाठी (अनुसूचित जमाती) राखीव ठेवावी, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. पण त्याची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील केवळ २१८ गावे पेसा क्षेत्रात (५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासीबहुल) राहतील, असेही कोहळे म्हणाले.